नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियन्त्रणमा लिने कार्य विधिको शासनविपरीत भएको बताएका छन्। आइतबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थापाले कर्मचारीले गल्ती गरेमा विधिसम्मत कारबाही हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुन्नु उचित नभएको दाबी गरे।
थापाले बलियो सरकारका लागि प्रधानमन्त्री मात्र शक्तिशाली भएर नहुने, बरु राज्यका संस्थाहरू, नियम र कानुन बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अधिकारको सीमा उल्लंघन हुनासाथ समस्या सुरु हुने उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।
पृष्ठभूमि
- नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १८ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँको खुलामञ्चमा सम्पन्न भएको थियो।
- गगन थापा असोज २४, २०२६ मा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए र असोज ३१, २०२६ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए।
- सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई अक्टोबर २९, २०२६ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
- सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बेला यो घटना भएको हो।
कर्मचारी नियन्त्रण र प्रक्रिया मिचिएको घटना
सभापति थापाले सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको घटनामा आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले बिहीबार (अक्टोबर २९, २०२६) रजौरियालाई सिरहाको लहान र रिजाललाई सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ ल्याएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, उनीहरूलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफलका लागि सिंहदरबार ल्याइएको हो। सचिवालयले केही दिनअघि उनीहरूलाई उपस्थित हुन पत्राचार गरे पनि सम्पर्कमा नआएपछि प्रहरीले खोजी गरेर ल्याएको दाबी गरेको छ। यो घटना सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बेला भएको हो। नयाँ ठेक्काका लागि प्राविधिक मूल्यांकन सकिएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेको थियो।
थापाले विगतमा पनि यस्तै घटनाहरू भएको स्मरण गराए। उनले पासपोर्ट छपाइ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसहितका पदाधिकारी र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई करिब ८ देखि ९ घण्टासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। त्यस्तै, एक निर्माण व्यवसायी र एक सचिवलाई घरबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर लगेको तथा हालै केही पत्रकार पक्राउ परी रिहा भएका घटनालाई पनि उनले यसै सन्दर्भमा जोडे।
विधिको शासन र संस्थागत सुदृढीकरणको आवश्यकता
थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रक्रिया र संस्थाहरूको पालना अपरिहार्य रहेको बताए। उनले कानुनको शासन सरकारले पनि मान्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रहरी सबैलाई कानुन लाग्नेमा जोड दिए। कर्मचारीमाथि मनलाग्दी ढंगले शक्ति प्रयोग गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘प्रक्रिया केही पनि होइन भनेर भनियो भने अन्ततः यसले झन् बढी भ्रष्टाचार हुने र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ।थापाको तर्क छ, ‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चाहने नयाँ पुस्ताको माग जायज भए पनि त्यसका लागि विधिको शासनलाई बेवास्ता गर्न नहुने’।
मधेस प्रदेशमा घटनाको असर
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियालाई मधेस प्रदेशको सिरहाबाट नियन्त्रणमा लिइएकाले यस घटनाले मधेस प्रदेशमा पनि चर्चा पाएको छ। सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले तराई-मधेसका ८ जिल्लाका करिब १.२ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यस आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला भएको यो घटनाले आयोजनाको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो गतिविधि
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १८ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँको खुलामञ्चमा सम्पन्न भएको थियो। सो महाधिवेशनबाट असोज २४, २०२६ मा सभापतिमा निर्वाचित भएका गगन थापाले असोज ३१, २०२६ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण समारोह अक्टोबर २९, २०२६ मा सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दिउँसो २ बजे भएको थियो। नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठक शपथ ग्रहणलगत्तै सानेपामा बस्ने तयारी थियो।
