बाराको फेटा गाउँपालिका–३ मा अस्पताल उद्घाटनको क्रममा प्रहरीको गोली लागेर एक बालक घाइते भएपछि ‘बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान’ ले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। अभियानले दोषीलाई कारबाही गरी पीडित बालकलाई निःशुल्क उपचार र उचित क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरेको छ।
यसैगरी, ‘नेपाल जेन-जी फ्रन्ट’ ले समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरेको घटनालाई ‘राज्य आतङ्क’ भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ। फ्रन्टले प्रधानमन्त्री सचिवालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासन घटनाको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ।
बालबालिकाको सुरक्षामा प्रश्न
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर बालक घाइते हुनु दुःखद र चिन्ताजनक भएको बताएको छ। अभियानका अनुसार, बालबालिकालाई राजनीतिक विवाद, झडप र हिंसामा पार्न नहुनेमा जोड दिएको छ। नेपालको संविधान, बालबालिका ऐन २०७५ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धिले बालबालिकाको सुरक्षा अधिकार सुनिश्चित गरेको अभियानले स्मरण गराएको छ।
अभियानले सरकार, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई घटनाको तत्काल छानबिन गर्न अनुरोध गरेको छ। यसअघि, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा घाइते बालकलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको थियो।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ‘राज्य आतङ्क’
नेपाल जेन-जी फ्रन्टले समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार भएको जनाएको छ। फ्रन्टले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र प्रहरी प्रशासनले घटनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको आरोप लगाएको छ।
फ्रन्टले सरकारले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरूलाई स्पष्ट धारणासहित संयुक्त दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ। उनीहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गरी पक्राउ आदेश र कानुनी आधार यकिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। दोषीमाथि प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही गर्नुपर्ने फ्रन्टको भनाइ छ।
मधेसमा घटनाको प्रभाव
बारा जिल्ला मधेस प्रदेशको महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो जहाँ यस्ता घटनाले स्थानीय समुदायमा गहिरो प्रभाव पार्छ। बालबालिकामाथि हुने हिंसाले समग्र मधेसको सामाजिक सुरक्षा र मानव अधिकारको अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँछ। यस घटनाले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको कार्यशैलीमा सुधारको आवश्यकता देखाएको छ।
पत्रकारमाथि हुने धरपकडले मधेसका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ, जसले गर्दा जनतासम्म सूचना पुग्ने प्रक्रियामा बाधा पुग्छ। मधेस प्रदेशका बासिन्दाहरूका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बालबालिकाको सुरक्षा दुवै महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन्।
जेन-जी फ्रन्टले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ खारेज वा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि माग गरेको छ। संयोजक रक्षा बमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको रक्षाका लागि आफूहरू सतर्क रहने बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मौनताप्रति पनि फ्रन्टले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
