प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चेतावनी: ‘उम्किन्छु भनेर सपना नदेख्नू’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कात्तिक १४ गते (२०८३/११/०१) सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ‘सही समय आएपछि सबैको गलत समय आउँछ, एक–दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ!’ भन्दै चेतावनी दिएका छन्। यो अभिव्यक्ति पत्रकार पक्राउ, सञ्चारमाध्यममाथि प्रहरी धरपकड र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला आएको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो यो चेतावनी कसलाई लक्षित गरेर दिएका हुन् भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन्। यद्यपि, उनको सचिवालयले पत्रकार पक्राउमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिएको जनाएको थियो।

पत्रकार पक्राउ र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बहस

कात्तिक १३ गते (२०८३/१०/३०) काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बहस फेरि सतहमा आएको छ। प्रहरीले नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल र डीएनए खबरका सम्पादक धीरज बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकका पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन सादा पोसाकका प्रहरी पत्रिकाको कार्यालयमै पुगेका थिए।

प्रहरीले पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुको स्पष्ट कारण र कानुनी आधार सार्वजनिक गरेको छैन। प्रेस काउन्सिल नेपालले पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको र अदालतको अनुमति नदेखिएको अवस्थामा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु आपत्तिजनक भएको बताएको छ।

यस घटनाको विरोधमा कात्तिक १३ गते जनकपुरधाममा पत्रकारहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कात्तिक १३ गते नै सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएको जानकारी दिँदै सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

सरकारभित्र र बाहिरको प्रतिक्रिया

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता जगदीश खरेलले पत्रकार पक्राउबारे स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) ले कात्तिक १४ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारहरूमाथि प्रहरीले गरेको धरपकडको विषयलाई लिएर व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्।

जेनजी अगुवा किरण विकले कात्तिक १४ गते नेपाल प्रेसको कार्यालयमा आएर स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको यो टिप्पणी रास्वपा र सरकारबीच विवाद चुलिइरहेका बेला पनि आएको हो। रास्वपाभित्र सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच सरकार सञ्चालनको शैली तथा पार्टी र सरकारबीचको समन्वयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ।

प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक आधार र आगामी कदम

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको मुख्य कानुनी स्रोत नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १९ को उपधारा १ हो, जसले प्रकाशन तथा प्रसारणमा पूर्वप्रतिबन्ध नलगाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, सोही उपधारामा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक नलगाइने संवैधानिक सीमा पनि राखिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारमाध्यममाथिको धरपकड र पत्रकार पक्राउको विरोधमा आगामी दिनमा पनि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। महासंघका पूर्वपदाधिकारीहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा आफ्नो संवैधानिक तथा संस्थागत भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई आग्रह गरेका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारको अवस्था र पक्राउको कानुनी आधार तत्काल सार्वजनिक गर्न तथा कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा राखिएको भए तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ।