नेपाल सरकारले हालै भारतीय बजारबाट हुने सामान्य किनमेलमा समेत अंकुश लगाउने गरी ल्याएको नयाँ कर नीतिको व्यापक विरोध भएको छ। १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामग्री आयात गर्दा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा र साना व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजातले देखाउँछ कि यो नीतिले सामान्य नागरिकको दैनिक जीवनमा अनावश्यक भार थोपरेको छ।
- मुख्य निष्कर्षहरू:
- सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको भारतीय सामानमा कर लगाउने निर्णय गरेको छ।
- यो निर्णयले विशेष गरी सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक र साना व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
- आम नागरिकले यस नीतिलाई अव्यवहारिक र जनताको ढाड सेक्ने कदमको संज्ञा दिएका छन्।
- प्रशासनिक झन्झट र भ्रष्टाचारको सम्भावना बढेको छ।
यो नीति कसरी कार्यान्वयन भयो?
अभिलेखअनुसार, यो नीति अचानक र बिनाकुनै पूर्वसूचनाजस्तो गरी लागू गरिएको छ। यसको उद्देश्य राजस्व संकलन बढाउने वा अनधिकृत आयात रोक्ने भनिए पनि, यसको कार्यान्वयन विधि र प्रभावबारे पर्याप्त छलफल भएको देखिँदैन। सीमा नाकामा खटिएका कर्मचारीहरूले समेत यस नीतिको औचित्य र कार्यान्वयनमा कठिनाई महसुस गरिरहेका छन्। सामान्य उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै खाद्यान्न, लत्ताकपडा वा अन्य दैनिक आवश्यकताका सामानहरूमा समेत यो कर लागू हुने भएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका छन्।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र मौन
सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयमा आधिकारिक रूपमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ‘यो सामान्य प्रक्रियाको भाग’ भन्दै पन्छिन खोजेको Nmkhabar को स्रोतले बतायो। तर, यो ‘सामान्य प्रक्रिया’ले आम नागरिकको दैनिकीमा कसरी असर गर्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यस विषयमा थप स्पष्टता र जनताको गुनासो सम्बोधनका लागि कुनै कदम चालिएको छैन।
अब जवाफदेही कसले लिने?
