- मुख्य कुराहरू:
- सरकारले तीनवटा महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।
- नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ र मतदाता नामावली ऐन २०७३ संशोधन गरिनेछ।
- मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
- यी विधेयकहरू अब संघीय संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिनेछन्।
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न तीन वटा ऐन संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरू संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सञ्चारमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
संशोधन गरिने ऐनहरूमा नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ र मतदाता नामावली ऐन २०७३ रहेका छन्। यी विधेयकहरू अब संसदमा प्रस्तुत भई थप प्रक्रियामा जानेछन्।
विशेष सेवा ऐनको संशोधनले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र गुप्तचरी गतिविधिलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्नेमा राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ। यसले सुरक्षा निकायको कार्यशैलीमा दूरगामी असर पार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र मतदाता नामावली ऐनको संशोधनले आगामी निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्नेछ। यसले मतदाताको अधिकार र निर्वाचन प्रणालीमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्नेमा गहन बहस आवश्यक देखिन्छ।
सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुले आगामी निर्वाचनको तयारी र त्यसको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। यसले समग्र राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ आयाम थप्ने संकेत गर्छ।