- मुख्य कुराहरू:
- जनअधिकार पार्टीले एक सय रुपैयाँ बराबरका सामानमा भन्सार लगाउने सरकारी नीतिको विरोध गरेको छ।
- पार्टीले यस कदमलाई ‘अघोषित नाकाबन्दी’को संज्ञा दिएको छ।
- यो नीतिले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताइएको छ।
- विशेषगरी मधेशका किसान र साना व्यापारीहरू प्रभावित हुनेछन्।
- सरकारले जनताको जनजीविकामाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाइएको छ।
जनअधिकार पार्टीले एक सय रुपैयाँ बराबरका सामानमा समेत भन्सार शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयलाई ‘अघोषित नाकाबन्दी’को संज्ञा दिएको छ। पार्टीले यो कदमले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको जनजीवनमा गम्भीर असर पर्ने बताएको छ।
पार्टीका नेताहरूले मधेशका सीमावर्ती बजारहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनबेचमा यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन्। सानोतिनो किनमेलका लागि सीमापार जाने सर्वसाधारणलाई समेत यसले मारमा पार्नेछ।
विशेषगरी मधेशका किसान र साना व्यापारीहरूले भारतबाट ल्याउने सामान्य कृषि उपकरण वा घरायसी सामानमा समेत भन्सार लाग्दा उनीहरूको लागत बढ्नेछ। यसले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा थप चुनौती थपेको छ।
जनअधिकार पार्टीले सरकारले जनताको दैनिकीमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाएको छ। यस्तो नीतिले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धमा समेत चिसोपना ल्याउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
पार्टीले तत्काल यो अव्यावहारिक निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। अन्यथा, यसको विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।