विवादित व्यापारी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर लगानीको विषयमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मन्त्री भएको २७ दिनमै पद छाड्नुपरेका गुरुङका पछिल्ला २४ घन्टा निकै सकसपूर्ण रह्यो। Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजात र सार्वजनिक भएका विवरणले गुरुङको सम्पत्ति, निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक प्रतिशोधबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
- सम्पत्ति विवरणमा रहस्य: गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले उनको वास्तविक सम्पत्ति लुकाएको आशंका छ। विशेषगरी विवादित व्यापारी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर लगानीको विषयले यो आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
- निर्णय प्रक्रियामा हठ: जेनजी विद्रोहका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णयमा गुरुङले विधि, प्रक्रिया र ऐनको ख्याल नगरी हठ प्रदर्शन गरेको सुरक्षा अंगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
- राजनीतिक प्रतिशोधको आशंका: ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्देशनमा राजनीतिक प्रतिशोधको भूमिका रहेको विश्लेषण गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केहीलाई मात्र लक्षित गरिएको थियो।
- कानुनी आधारबिना पक्राउ: सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सांसद रेखा शर्मालाई पक्राउ गर्दा पर्याप्त कानुनी आधार र प्रमाण नभएको अदालतको आदेशले स्पष्ट पारेको छ।
- ‘पक्राउ आतंक’को सिर्जना: गुरुङले धमाधम नेतादेखि व्यापारीसम्मलाई पक्राउ गर्न लगाएर देशमा एक किसिमको ‘पक्राउ आतंक’ सिर्जना गरेका थिए। यसले सरकारको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
विधि, प्रक्रिया र ऐनको अवहेलना
गृहमन्त्री भएको दुई घण्टा नबित्दै गुरुङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्देशन दिए। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हतारोमा उनले प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिए। सुरक्षा अंगले बिदाको दिनभन्दा कार्यालय खुलेको दिन पक्राउ गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिँदा पनि उनले मानेनन्। जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग हुन लागेको जानकारहरूले बुझे पनि बलियो सरकारको अघि कसैको चलेन। अन्ततः ओली र लेखकलाई निवासबाटै पक्राउ गरियो।
आफ्नै सम्पत्ति विवरणले बनायो राजीनामाको बाटो
एकातर्फ ओली, लेखक, खड्का, शर्मा, व्यापारी भट्ट, सुलभ अग्रवाललगायतलाई पक्राउ गर्न लगाएर चर्चा कमाएका गुरुङलाई आफ्नै सम्पत्ति विवरण र सेयर लगानी भारी पर्यो। सामाजिक सञ्जालमा हाइहाइ भएका बेला हौसिएर धरपकड अभियान चलाएका गुरुङमाथि व्यापारी भट्टको कम्पनीमा सेयर साझेदार भेटिएपछि गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भयो। राजीनामाको चौतर्फी दबाब बढ्यो। रास्वपाले आन्तरिक रुपमा फिर्ता बोलाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएपछि उनले बाध्य भएर राजीनामा दिएको स्रोत बताउँछ।
जवाफदेही को हुने?
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङले गरेका निर्णय र सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफदेही कसले लिने? विधि, प्रक्रिया र ऐनको पालना नहुँदा राज्य संयन्त्रमाथि कस्तो प्रभाव पर्छ? अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के कदम चालिनेछ?
