राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले सिन्धुली जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा १२ घन्टाभन्दा लामो समयदेखि धर्ना दिएका छन्। २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि न्यायको माग गर्दै सांसदहरूले बिहीबार साँझदेखि धर्ना सुरु गरेका हुन्।
मुख्य निष्कर्षहरू
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले सिन्धुली जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्।
- उनीहरूले प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विक प्रकरणमा न्यायको माग गरेका छन्।
- सांसद खगेन्द्र सुनारसहितका सांसदहरू १२ घन्टादेखि धर्नामा बसेका छन्।
- धर्ना बिहीबार साँझदेखि सुरु भएको थियो।
- रास्वपाका सांसदहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
घटनाको पृष्ठभूमि
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका-३ जुम्लेडाँडाका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाले यतिबेला सिन्धुलीमा तरंग ल्याएको छ। घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवार र नागरिक समाजले आवाज उठाउँदै आएका छन्। यसै क्रममा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले यस प्रकरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीको गेटमा धर्ना बसेका हुन्।
धर्नामा सांसद खगेन्द्र सुनार, रिमा विश्वकर्मा, सुस्मा स्वर्णकार, खिमा विश्वकर्मा, आशिष गजुरेलगायत सहभागी थिए। उनीहरूले १२ घण्टादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमै बसेर सरकारलाई दबाब दिने प्रयास गरेका छन्। प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्युलाई लिएर नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नागरिकको सरोकार
प्रहरी हिरासतमा नागरिकको मृत्यु हुनु गम्भीर विषय हो। यसले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ। नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो, तर हिरासतमा नै व्यक्तिको मृत्यु हुनुले सुरक्षा निकायको कार्यशैली र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यस्ता घटनाले आम नागरिकमा त्रास र असुरक्षाको भावना पैदा गर्छ। यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नभएमा राज्यप्रतिको विश्वास गुम्ने खतरा रहन्छ।
सरकारको प्रतिक्रिया
यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली वा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। सांसदहरूको धर्ना र नागरिक समाजको दबाबपछि सरकारले यस घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, हिरासतमा भएको मृत्यु प्रकरणमा सरकारले कहिलेसम्म सत्य खोज्छ र पीडितले कहिले न्याय पाउनेछन्?
