अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेलायती प्रसारण संस्था बीबीसीविरुद्ध दायर गरेको कम्तीमा ५ अर्ब अमेरिकी डलरको मानहानि मुद्दा अघि बढ्ने भएको छ। फ्लोरिडाको दक्षिणी जिल्लाका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जेफ्री टी कुन्जले नोभेम्बर १०, २०२६ मा ट्रम्पको मानहानिसम्बन्धी दाबीमा सुनुवाइको बाटो खोलिदिएका हुन्।
न्यायाधीश कुन्जको यस निर्णयले ट्रम्पले बीबीसीसँग कम्तीमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति माग गरेको दाबीमाथि अदालती प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यद्यपि, न्यायाधीशले फ्लोरिडाको उपभोक्ता संरक्षण कानुनअन्तर्गतको ट्रम्पको दाबी भने खारेज गरेका छन्। ट्रम्पले अदालतको यस निर्णयलाई ‘ठूलो विजय’ को संज्ञा दिँदै अमेरिकी जनतालाई धोका दिन खोज्नेहरूविरुद्ध आफूले लडाइँ जारी राख्ने बताएका छन्।
पृष्ठभूमि
- बीबीसीले यस सम्पादनलाई 'सम्पादकीय त्रुटि' भनेर माफी मागेको थियो र बीबीसीका अध्यक्ष समीर शाहले ट्रम्पलाई व्यक्तिगत पत्र पठाएका थिए।
बीबीसीको वृत्तचित्रमा सम्पादनको विवाद
यो विवाद बीबीसीले सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय चुनावअघि प्रसारण गरेको ‘ट्रम्प: ए सेकेन्ड चान्स?’ नामक वृत्तचित्रसँग सम्बन्धित छ। ट्रम्पका अनुसार, बीबीसीले सन् २०२१ जनवरी ६ मा अमेरिकी क्यापिटलमा भएको आक्रमणअघि उनले दिएको भाषणलाई भ्रामक तरिकाले सम्पादन गरी हिंसामा उक्साएको देखाएको आरोप लगाएका थिए।
बीबीसीले ट्रम्पको भाषणका दुई फरक अंशहरूलाई जोडेर सम्पादन गरेको स्वीकार गरेको छ, जसले गर्दा ट्रम्पले आफ्ना समर्थकहरूलाई हिंसामा उक्साएको जस्तो देखिएको थियो। बीबीसीले यस सम्पादनलाई ‘सम्पादकीय त्रुटि’ भन्दै माफी मागिसकेको छ, तर त्यसबाट ट्रम्पलाई वास्तविक क्षति पुगेको भन्ने दाबीलाई भने अस्वीकार गर्दै आएको छ। बीबीसीले अदालतको निर्णयप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै कानुनी प्रक्रियामार्फत जवाफ दिने बताएको छ।
ट्रम्पले प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती
यो मुद्दामा ट्रम्पले बीबीसीले ‘वास्तविक दुर्भावना’ (actual malice) का साथ काम गरेको र वृत्तचित्रबाट आफूलाई ‘वास्तविक क्षति’ पुगेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। विशेषगरी, यो वृत्तचित्र फ्लोरिडामा उत्पादन वा प्रसारण नभएको अवस्थामा क्षति प्रमाणित गर्नु ट्रम्पका लागि चुनौती हुनेछ। न्यायाधीश कुन्जले आफ्नो फैसलामा बीबीसीले ट्रम्पको भाषणको सम्पादनले ‘वास्तविक दुर्भावना’ स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सामान्यतया मानहानि मुद्दामा क्षतिपूर्तिको रकम १० हजार डलरदेखि ५० हजार डलरसम्म हुने भए पनि उच्च-प्रोफाइल मिडिया मानहानि मुद्दाहरूमा १० मिलियन डलरदेखि १ बिलियन डलरभन्दा बढीको फैसला वा सम्झौता हुन सक्छ। सन् २०२३ मा फक्स न्यूज र डोमिनियन बीचको मुद्दामा ७८७.५ मिलियन डलरको सम्झौता भएको थियो।
अब के हुन्छ
अदालतले ट्रम्पलाई डिसेम्बर ११, २०२६ भित्र मुद्दासम्बन्धी बयान दिन आदेश दिएको छ। तोकिएको समयमा बयान दिन उपस्थित नभए मुद्दा खारेज हुन सक्ने चेतावनी अदालतले दिएको छ।
