जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) को उद्घाटन सत्रमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी शेर्पा समुदायको मौलिक पहिरनमा उपस्थित भएकी छिन्। टर्किएको अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९, २०२६ मा सुरु भएको कोप–३१ मा मन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रका समस्या अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन यो पोशाक रोजेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
मन्त्री चौधरीको सचिवालयका अनुसार, जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्र र त्यहाँका समुदायलाई गम्भीर असर पारेको छ। पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन मन्त्रीले शेर्पा पोशाक लगाएको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।
पृष्ठभूमि
- नेपालको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको स्थापना मे १४, २०२६ मा पूर्व कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गाभिएर भएको थियो।
- गीता चौधरीलाई मार्च २७, २०२६ मा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो।
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले २०२२ मा नै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, चरम मौसमी घटना, वन विनाश, भूमि क्षय, प्रदूषण र प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिमलाई प्रकाश पारेका थिए।
- अगस्ट २०२६ मा नेपाल र चीनको सीमामा आएको विनाशकारी हिमताल विष्फोटन र त्यसपछिको बाढीले १,४०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको थियो।
नेपालको पर्वतीय एजेन्डा र चुनौती
नेपालले कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको गम्भीर असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने उद्देश्य राखेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नोभेम्बर ९ मा उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका थिए। नेपाल, ताजिकिस्तान, किर्गिजस्तान, भुटान र पाकिस्तानले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘एडभान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा: ग्लेशियर, क्रायोस्फियर एन्ड रेजिलिएन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ नामक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा पनि परराष्ट्रमन्त्री खनालले भाग लिने कार्यक्रम छ।
यद्यपि, नेपालले कोप–३१ को एजेन्डामा ‘पहाडमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि’ शीर्षकमा छुट्टै छलफलको प्रस्ताव गरे पनि यसलाई औपचारिक एजेन्डामा समावेश गर्न पर्याप्त समर्थन प्राप्त भएन। कोप–३१ का अध्यक्ष मुरात कुरुमले प्रतिनिधिहरूले अन्य एजेन्डाका विषयहरूमा यो मुद्दा उठाउन सक्ने बताएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रमुख राष्ट्रहरूको समर्थनबिना यो मुद्दालाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिन चुनौती सामना गरिरहने जनाएका छन्।
प्रतिनिधिमण्डलको भूमिका र आगामी कार्यतालिका
नोभेम्बर ९ देखि २०, २०२६ सम्म चल्ने कोप–३१ मा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले उद्घाटन पूर्ण सत्रमा भाग लिएको छ, नेपाल प्याभिलियनको उद्घाटन गरेको छ र हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी उच्चस्तरीय साइड इभेन्टमा सहभागी भएको छ। प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु वित्तबारे छलफल गर्नुका साथै द्विपक्षीय बैठकहरू पनि गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल नोभेम्बर ११ र १२ मा हुने ‘अन्ताल्या नेताहरूको शिखर सम्मेलन’ मा नेपालको राष्ट्रिय अडान प्रस्तुत गर्नेछन्। उनी नोभेम्बर १४ मा नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ। यसैगरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आइतबारसम्म जलवायु वित्त र क्षति तथा नोक्सानी कोषसम्बन्धी आधा दर्जन सत्रहरूमा भाग लिने कार्यक्रम रहेको छ। कोप–३१ नोभेम्बर २०, २०२६ सम्म चल्नेछ।
अब के हुन्छ
अर्थमन्त्री डा.
