काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। नयाँ सरकार गठन भएसँगै आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने खालका गतिविधि हुन नहुने उनीहरूको ठहर छ। यस सन्दर्भमा, विगतका अनुभवहरूले देखाउँछ कि राजनीतिक अस्थिरताले प्रायः आर्थिक नीतिहरूमा अनिश्चितता ल्याउँछ, जसले लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित गर्दछ। सन् १९९० को दशकदेखि नेपालले उदारीकरणको नीति अपनाए पनि लगानीको वातावरणमा सुधारका लागि निरन्तर प्रयासहरूको आवश्यकता महसुस गरिएको छ।

आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका: लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थायित्वको माग

तीन प्रमुख व्यावसायिक संगठनहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको योगदान अतुलनीय रहेको स्मरण गराएका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत एवं कानुनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताएका छन्। लगानीको वातावरण नबन्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीमा पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ। नेपालको संविधानले पनि निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयनमा सुधारको आवश्यकता छ। यसका अतिरिक्त, नेपालमा रोजगारीको अवसरहरू सीमित हुँदा युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ, जसले देशको जनशक्ति र आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।

• लगानीको सुरक्षा: निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी मागेको छ। यसमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार, सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र विवाद समाधानका लागि निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाको अपेक्षा गरिएको छ।
• स्थिर नीतिगत वातावरण: बारम्बारका नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्ताहरूलाई अन्योलमा पारेको भन्दै स्थिर र पूर्वानुमेय नीतिगत व्यवस्थाको माग गरिएको छ। यसमा कर नीति, औद्योगिक नीति र व्यापार नीतिमा दीर्घकालीन स्पष्टताको आवश्यकता छ।
• सहज व्यवसायिक प्रक्रिया: उद्योग दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणजस्ता प्रक्रियाहरूलाई सरल र छिटोछरितो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसमा अनलाइन प्रणालीको विकास र अनावश्यक झन्झटिला प्रक्रियाहरूको अन्त्यमा जोड दिइएको छ।
• रोजगारी सिर्जनामा जोड: निजी क्षेत्रले मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न खेलेको भूमिकालाई सरकारले कदर गर्दै यसलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएको छ। यसमा विशेष गरी युवा र महिलाहरूको लागि रोजगारीका अवसरहरू बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
• आर्थिक स्थायित्वको अपेक्षा: नयाँ सरकारबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले स्थायित्व पाउने र लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि र सन्तुलित व्यापार घाटामा जोड दिइएको छ।

नीतिगत सुधारको आवश्यकता: निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गतिविधि रोक्न आग्रह

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले विगतमा पनि पटकपटक सरकारलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका छौँ। नयाँ सरकार गठन भएको यस घडीमा हामीले आर्थिक स्थायित्व र लगानी वृद्धिको अपेक्षा गरेका छौँ।” उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने भन्दै यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपालको इतिहासमा, पटक-पटक सरकार परिवर्तन हुँदा आर्थिक नीतिहरूमा पनि बारम्बार फेरबदल हुने गरेको छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन लगानीको योजना बनाउन व्यवसायीहरूलाई कठिनाई भएको छ। यसले गर्दा, ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न पनि चुनौती देखिएको छ, जसको अभावले देशको समग्र विकासमा बाधा पुगेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ। उनीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसमा विशेष गरी, कर प्रणालीको सरलीकरण, अनुगमन र नियमनमा पारदर्शिता, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिइएको छ। आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि आवश्यक छ, जसका लागि निजी क्षेत्रको सबलीकरण अनिवार्य छ।

विशेषज्ञको धारणा: लगानीको वातावरण र सुशासनको महत्व

अर्थविद्हरूले पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानीको वातावरण सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। नेपालको जस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि नीतिगत स्थिरता, कानुनी सहजता र सुशासन अनिवार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ। “लगानीको वातावरण जति राम्रो हुन्छ, त्यही अनुपातमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक बन्छन्,” एक अर्थविद्ले भने, “सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ।” यसमा, अर्थविद्हरूले विगतमा भएका केही नीतिगत त्रुटिहरूलाई सच्याएर लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उदाहरणका लागि, केही कानुनहरूले विदेशी लगानीलाई अनावश्यक रूपमा सीमित गरेको गुनासो छ।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) को मात्रा अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा कम रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। यसको मुख्य कारणहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, जटिल कानुनी प्रक्रिया र पूर्वाधारको अभावलाई औंल्याइएको छ। देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नका लागि लगानीको वातावरण सुधार हुनु अपरिहार्य छ। यसमा, सरकारले लगानी बोर्डजस्ता निकायहरूलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने र लगानीकर्ताहरूका लागि ‘वन-विन्डो’ सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

आगामी साताहरूमा सम्भावित प्रभाव: लगानीकर्ताको विश्वास र आर्थिक दिशा

निजी क्षेत्रले सरकारसँग अपेक्षा गरेको छ कि यसपटक कम्तीमा पनि आर्थिक नीतिहरूमा स्थिरता कायम हुनेछ र व्यवसाय गर्न सहज वातावरण बन्नेछ। यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने र आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्ने विश्वास उनीहरूको छ। आगामी साताहरूमा, सरकारले निजी क्षेत्रका मागहरूलाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले नै लगानीकर्ताहरूको विश्वासको स्तर निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले नीतिगत स्थिरता र कानुनी सहजता प्रदान गर्न सक्यो भने, यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ, जसको फलस्वरूप रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् र आर्थिक वृद्धिले गति लिनेछ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिकको जीवनमा पर्नेछ, किनकि उनीहरूले रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ र दैनिक जीवनयापनमा सुधार आउनेछ। यसका अतिरिक्त, आर्थिक स्थायित्वले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ, जसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिमा कमी आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।