सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आगामी तीन महिनासम्म कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक भ्रमणमा नजान वा मनोनयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग र सबै निकायहरूलाई पत्राचार गरी यससम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन भनेको हो।
शासकीय सुधार कार्यसूचीको कार्यान्वयन
सरकारको गत चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो निर्देशन आएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, कर्मचारीहरू वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा यस कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा बाधा पुग्न सक्ने ठहर गरिएको छ। यसबाट शासकीय सुधारका योजनाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ।
निर्देशनको प्रभाव र अपेक्षा
यो निर्णयले विशेषगरी योजना तथा अनुगमनमा संलग्न कर्मचारी र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई असर गर्नेछ, जसको काममा विदेश भ्रमण आवश्यक पर्न सक्थ्यो। यद्यपि, यसबाट शासकीय सुधारका महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीहरू समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पनि विभिन्न कारणले कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएका उदाहरण छन्, तर यो निर्देशन विशेषगरी शासकीय सुधारलाई केन्द्रित गरेर आएको हो।
कार्यान्वयनको अवस्था
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई सचेत गराएको छ। यस निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा आगामी तीन महिनामा शासकीय सुधारका कार्यसूचीहरूले गति लिने र प्रशासनमा थप पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता आउने अपेक्षा गरिएको छ। यस सन्दर्भमा थप स्पष्टता वा परिपत्र आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।
