राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार मकवानपुरको महादेवटारमा काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गतको सबैभन्दा लामो सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन्। यो ३,३९९ मिटर लामो सुरुङले मकवानपुरको भीमफेदी र बकैया गाउँपालिकालाई जोड्छ।
महादेवटार सुरुङको दायाँ टनेलको ‘ब्रेक थ्रु’ सँगै यस सुरुङमार्गका दुवै टनेल खन्ने काम सम्पन्न भएको छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको करिब ७१ किलोमिटर लामो काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म ५०.५४ प्रतिशत पुगेको छ।
पृष्ठभूमि
- काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुतमार्गको प्रारम्भिक डिजाइन २००२ मा नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको थियो।
- मन्त्रिपरिषद्ले २०१७ अगस्टमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट नेपाली सेनालाई द्रुतमार्गको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरेको थियो।
- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७४ जेठ १४ गते यसको शिलान्यास गरेका थिए।
- महादेवटार सुरुङको दायाँ टनेलको 'ब्रेक थ्रु' सँगै यस सुरुङमार्गका दुवै टनेल खन्ने काम सम्पन्न भएको छ। यसअघि धेद्रे (बायाँ १,७२८ र दायाँ १,६५३ मिटर) र लेनडाँडा (बायाँ १,६३३ र दायाँ १,६१२ मिटर) सुरुङका दुवै ट्युबको 'ब्रेक थ्रु' भइसकेको छ।
सेनाको योगदान र द्रुतमार्गको महत्त्व
सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली सेनाले संवैधानिक दायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै सडक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताए। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विशेष प्रकृतिका सुरुङ तथा पुल निर्माणमा सेनाको व्यावसायिक दक्षता प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रपति पौडेलले द्रुतमार्गको निर्माण पूरा भएमा देशको यातायात व्यवस्थामा ठूलो सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार, द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यात्राको समय र दूरीमा ठूलो कमी आउनेछ, जसले इन्धनको खपत र मर्मतसम्भारमा लाग्ने खर्चमा बचत गर्नेछ। यस आयोजनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याई देशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा भूमिका खेल्नेछ।
यस आयोजनाले काठमाडौँ उपत्यका र तराई–मधेस क्षेत्रबीचको भौगोलिक दूरी घटाउनुका साथै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई पनि बलियो बनाउनेछ भन्ने उनको भनाइ छ। यसका अतिरिक्त, पर्यटनको विकास, व्यापार तथा पारवहनलाई सहज बनाउन, क्षेत्रीय आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि यो परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
आयोजनाको प्रगति र चुनौती
आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये २०८३ असोजसम्म ९५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सरकारले आयोजनाको निर्माण अवधि तेस्रो पटक थपेर २०८६ चैत मसान्तसम्म पुर्याएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आयोजनाको काम तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए। ललितपुरको खोकना–दुम्किसाप क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। करिब ६.५ किलोमिटर सडक खण्डको विवाद समाधानका लागि पहल भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। खोकना खण्डको विवाद समाधान भएपछि ठेक्का व्यवस्थापन गरी निर्माण अघि बढाइने सेनाको भनाइ छ।
सो कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङ, कोरियाली राजदूत पार्क जे क्यूङ, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललगायतको उपस्थिति थियो।
अब के हुन्छ
ललितपुरको खोकना–दुम्किसाप क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या समाधान भएपछि ठेक्का व्यवस्थापन गरी निर्माण अघि बढाइने नेपाली सेनाले जनाएको छ। काठमाडौं तर्फबाट द्रुतमार्गको शून्य विन्दु खोकना वा चोभार कहाँ कायम हुन्छ भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन।