सुकुम्बासी बस्तीको पीडा: घर छाड्नेको भीड, भत्किँदाका अवशेष

भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरूले धमाधम सामान पोको पारेर घर छाड्न थालेका छन्। सार्वजनिक र व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गरी वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब ७७७ परिवार सरकारको डोजर चल्ने डरले र अभियानको समर्थनमा आफ्नो अस्थायी बासस्थान त्याग्न बाध्य भएका हुन्। मध्यपुरथिमि नगरपालिका–१ लोकन्थलीस्थित यो बस्ती अहिले उजाड बन्दै गएको छ। यसरी अचानक घरबारविहीन हुनुपर्दा उनीहरूको जीवनमा ठूलो संकट आएको छ। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँ छाड्नुपर्दा उनीहरूमा मात्र होइन, उनीहरूका बालबालिका र वृद्धवृद्धामा समेत ठूलो मानसिक आघात पुगेको छ। यो घटनाले नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको गहिराइ र यसको समाधानमा सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

बस्ती खाली गर्नेको भीड, सडकमा पुगेका सुकुम्बासी

जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काका अनुसार, करिब ८० प्रतिशत सुकुम्बासी परिवारले दिउँसो २ बजेसम्ममा सामान ओसारिसकेका थिए। सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियान चलाएसँगै उनीहरूले ऐन कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने भन्दै स्वेच्छाले बस्ती छाड्न थालेका हुन्। तर, यो निर्णयले उनीहरूको विचल्ली गराएको छ। कहाँ जाने, के खाने भन्ने टुंगो नलाग्दै उनीहरू सडकमा आउन बाध्य भएका छन्। यसरी विस्थापित भएका परिवारहरूमध्ये धेरैजसो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गर्दछन्, जसका कारण उनीहरूको आम्दानीको स्रोत पनि बन्द भएको छ। यो अवस्थामा उनीहरूलाई बासस्थान मात्र होइन, दैनिक छाक टार्न समेत समस्या हुने देखिएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता घटनाहरूले त्यो अधिकारको कार्यान्वयनमा प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन्।

• ७७७ सुकुम्बासी परिवारले मनोहरा खोला किनारको बस्ती छाड्दैछन्।
• सार्वजनिक र व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू खाली गराइएका छन्।
• प्रहरीका अनुसार, हालसम्म ८० प्रतिशत परिवारले सामान ओसारिसकेका छन्।
• सुकुम्बासीहरूले सरकारको अभियानलाई समर्थन गर्दै स्वेच्छाले बस्ती छाड्ने बताएका छन्।
• यसले उनीहरूको बसोबास र दैनिक जीवनयापनमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ।
• अनेकौं प्रयास गर्दा पनि सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुँदा उनीहरूको अवस्था झनै दयनीय बन्दै गएको छ।
• नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको संख्या ठूलो छ, जसको उचित व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो।

उजाडिएका घर र उडेका सपना, अनिश्चित भविष्य

मनोहराको सुकुम्बासी बस्ती अब उजाड बन्दै गएको छ। एकअर्काको घर भत्किँदै गर्दाका अवशेष र छरिएका सामानहरूले यहाँको कहालीलाग्दो अवस्थालाई झल्काइरहेका छन्। कतिपय परिवारले रातारात आफ्नो सामान बोरामा हालेर आफन्तकोमा शरण लिन पुगेका छन् भने कोही सडक किनारमै सुत्ने अवस्थामा छन्। उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। यो दृश्यले नेपालका सहरी क्षेत्रमा बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई पनि उजागर गरेको छ। यसरी विस्थापित भएका बालबालिकाहरूको पढाइमा समेत असर पर्ने निश्चित छ, जसले उनीहरूको भविष्यलाई थप अँध्यारो बनाउनेछ।

यो बस्तीमा बसोबास गर्नेहरू अधिकांश विपन्न समुदायका हुन्। उनीहरूले सानोतिनो काम गरेर गुजारा चलाउँदै आएका थिए। अब बस्ती नै उजाडिएपछि उनीहरूको रोजीरोटीको स्रोत पनि गुमेको छ। सरकारले विकल्पको व्यवस्था नगरी डोजर चलाएको भन्दै केही पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको जरो ऐतिहासिक र सामाजिक कारणहरूमा लुकेको छ। जमिनको असमान वितरण, रोजगारीको अभाव र सहरीकरणको चापले गर्दा धेरै मानिसहरू सहर पसेर अस्थायी बसोबास गर्न बाध्य भएका छन्। यसरी, उनीहरूलाई केवल डोजर लगाएर हटाउनु मात्र समाधान नभई, उनीहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने सरकारी अभियानको प्रभाव

सरकारले सार्वजनिक र व्यक्तिको जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने नीति लिएको छ। यसै अन्तर्गत भक्तपुरको मनोहरामा पनि डोजर चलाइएको हो। यसअघि काठमाडौंको थापाथलीमा पनि सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइएको थियो। सरकारको यो कदमले एकातिर जग्गाको अतिक्रमण रोकिने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर हजारौं सुकुम्बासी परिवारको बिचल्ली भएको छ। यो अभियानले कानुनी शासनको पालना गराउन सरकारको प्रतिबद्धता देखाए पनि, यसको मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ। नेपालको भूमि ऐन, २०२१ ले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण रोक्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयन सधैं नै विवादित रहँदै आएको छ।

यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको छ। उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना नगरेसम्म यो समस्याले अझै विकराल रूप लिने देखिन्छ। सुकुम्बासी समस्या नेपालको विकासमा बाधक बन्दै आएको छ। यसको समाधानका लागि सरकारले एकीकृत योजना ल्याई, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी, दीर्घकालीन र मानवीय समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको समन्वय आवश्यक छ।

अधिकारकर्मीहरूको चिन्ता: मानवीय पक्षको उपेक्षा

सुकुम्बासीहरूको पक्षमा आवाज उठाउने अधिकारकर्मीहरूले सरकारको यो कदमले समस्याको समाधान नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, सुकुम्बासी समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ र उनीहरूको वैकल्पिक बसोबासको ग्यारेन्टी बिना हटाउनु उचित होइन। यसले झन् ठूलो सामाजिक समस्या निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। नेपालमा सुकुम्बासीहरूलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ, र उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू विगतमा पनि सञ्चालन भएका छन्, तर ती पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका छैनन्।

अब यो बस्तीको भविष्य के हुनेछ? विस्थापित भएका परिवारहरू कहाँ जानेछन्? सरकारले उनीहरूको लागि के गर्ला? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। यो अवस्थामा, सरकारले तत्काल विस्थापित परिवारहरूको लागि अस्थायी बासस्थान र खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै, उनीहरूको दीर्घकालीन बसोबासको लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्नेछ। यसबाट मात्र सुकुम्बासी समस्याको मानवीय र दिगो समाधान हुन सक्नेछ। यसका साथै, यस घटनाले नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको गम्भीरता र यसको समाधानमा सरकारको भूमिकामाथि थप छलफलको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ।

आगामी साताहरूमा सुकुम्बासी समस्याको सम्भावित असर

भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइएपछि आगामी साताहरूमा यसको प्रभाव थप स्पष्ट हुनेछ। विस्थापित भएका ७७७ परिवारको बसोबासको व्यवस्थापन सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्नेछ। यसले गर्दा सडकमा आश्रय लिनेहरूको संख्या बढ्न सक्नेछ, जसले सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्था र सामाजिक समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। अधिकारकर्मीहरूको चिन्ता अनुसार, यदि सरकारले तत्काल उचित वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरेमा, यो समस्या झनै जटिल बन्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा सुकुम्बासीहरू थप असुरक्षित र जोखिममा पर्नेछन्।

यस घटनाले नेपालमा भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। आगामी दिनहरूमा, सरकारले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दबाब बढ्नेछ। यसमा सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूको क्षमता विकास र रोजगारीको अवसर सिर्जना जस्ता पक्षहरूलाई पनि समेट्नुपर्नेछ। यसका साथै, स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ। यसरी मात्र सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान सम्भव हुनेछ।