राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि अघि बढाएको कदमको पूर्ण समर्थन गरेका छन्। उनले वास्तविक सुकुम्बासीलाई पहिचान गरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यो कदमले लामो समयदेखि अनिश्चित जीवन बिताइरहेका वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ। यसका साथै, यस प्रक्रियाले राज्यको सम्पत्तिमाथिको अवैध अतिक्रमण रोक्न र सार्वजनिक जमिनको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न पनि भूमिका खेल्नेछ।
वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय, नक्कलीलाई कारबाही: ज्ञानेन्द्र शाहीको अडान
शाहीले वर्षौंदेखि विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका विपन्न नेपाली नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए। नेपालको संविधानले नै नागरिकको आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ, र यसको कार्यान्वयन सरकारको दायित्व हो। तर, सुकुम्बासीको नाममा हुने गरेको दुरुपयोग र अतिक्रमण रोक्नुपर्नेमा उनको जोड छ। विगतमा विभिन्न राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूले सुकुम्बासीको समस्यालाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, जसले गर्दा वास्तविक समस्या ओझेलमा परेको छ। ‘वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो, तर नक्कलीका नाममा भइरहेको अतिक्रमण रोक्नुपर्छ,’ शाहीले भने। यसले गर्दा राज्यले वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको र स्रोतको दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ।
उनले सरकारले सुकुम्बासीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न चालेको कदम सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे। यसले कानुनको शासन स्थापित गर्न र सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ। नेपालमा कानुनको फितलो कार्यान्वयन र पहुँचवालालाई विशेष छुट दिने प्रवृत्तिले गर्दा धेरै समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ रहेका छन्। सुकुम्बासीको आवरणमा हुने गरेका गैरकानुनी क्रियाकलाप र जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसले गर्दा राज्यको नीति र नियममाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्ने गरेको छ, र यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस प्रकारको अतिक्रमणले विकास निर्माणका योजनाहरूमा पनि बाधा पुर्याउने गरेको छ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारको नीति र नागरिकको अपेक्षा
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई सरकारले तीव्र बनाएको छ। यो अभियानले लामो समयदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसक्रममा केही स्थानमा स्थानीयवासी र प्रशासनबीच झडपका घटना पनि भएका छन्। यस्ता घटनाहरूले यस संवेदनशील विषयमा सरकारको कदम कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ। यसप्रति ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारको नीति स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए। सरकारले यस विषयमा आम नागरिकलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा कोही पनि नागरिक विस्थापित हुनु नपर्ने र उनीहरूको बसोबासको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने धारणा राखे। नेपालमा विगतमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा भएका केही प्रयासहरूले पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्, जसले गर्दा धेरै नागरिकहरू अझै पनि असुरक्षित अवस्थामै छन्। तर, यो प्रक्रियामा कोही कसैले पनि कानुन मिचेर वा पहुँचको भरमा फाइदा लिन नपाउने सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यसले गर्दा राज्यको स्रोतको दुरुपयोग रोकिने र वास्तविक लाभग्राहीले मात्र लाभ पाउने सुनिश्चितता हुनेछ। यसका लागि पारदर्शी र जवाफदेही प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक छ।
कानुनको कार्यान्वयनमा जोड: ज्ञानेन्द्र शाहीको आग्रह
शाहीले सबै नागरिकलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने र कसैलाई पनि विशेष छुट दिन नहुने तर्क गरे। नेपालको इतिहासमा कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न यो आवश्यक छ। सुकुम्बासी बस्तीको समस्या जटिल भए पनि यसलाई समाधान गर्न सकिने उनको विश्वास छ। यसका लागि सरकारले स्पष्ट योजना र कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यस समस्याको दिगो समाधानका लागि केवल बस्ती हटाउने मात्र नभई, उनीहरूको पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ।
यस विषयमा सरकारले थप स्पष्टता ल्याउनुपर्ने र नागरिक समाज तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसले गर्दा नीति निर्माणमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुनेछ र कार्यान्वयनमा पनि सहजता आउनेछ। वास्तविक समस्याको पहिचान र समाधानमा जोड दिँदै उनले यस प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक स्वार्थ वा भ्रष्टाचारलाई स्थान दिन नहुनेमा जोड दिए। यस प्रकारको समस्यामा राजनीतिक हस्तक्षेपले समाधानलाई झन् जटिल बनाउने गरेको छ, त्यसैले यसलाई रोक्नु अपरिहार्य छ। सुकुम्बासीको समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दै, राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
आगामी हप्ताहरूमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको प्रभाव
आगामी हप्ताहरूमा सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई थप तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विशेष गरी काठमाडौं उपत्यका जस्ता सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। उनीहरूलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गरिने भन्ने प्रश्नले ठूलो महत्व पाएको छ। यदि सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित बसोबास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न सक्यो भने, यसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ। यसको विपरीत, यदि यो प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार वा पहुँचको दुरुपयोग भयो भने, यसले थप समस्याहरू निम्त्याउन सक्नेछ।
यसका साथै, यस अभियानको सफलताले नेपालमा कानुनको शासनलाई बलियो बनाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसले भविष्यमा हुने यस्ता अतिक्रमणलाई रोक्न पनि उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नेछ। नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिताले यस प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्नेछ। यस विषयमा सरकारले कस्तो नीति लिन्छ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा नेपालको सामाजिक न्याय र सुशासनको अवस्थालाई प्रभावित गर्नेछ।