रातको चिसो सिरेटो छल्न त्रिपालको सहारा लिएका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजरको गर्जनले बिहानको निद्रा भङ्ग गरिदियो। कतै सुकुम्बासीको नाममा बनेका घर त कतै वास्तविक सुकुम्बासीको छाप्रो भत्किँदा हजारौं परिवारको बिचल्ली भएको छ। कहाँ जाने, के खाने, कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्न उनीहरूको मनमा गहिरो चिन्ताको विषय बनेको छ। यसरी एकाएक घरबारविहीन बन्दा उनीहरूले राज्यसँग न्यायको भिख मागिरहेका छन्। यो विस्थापनले उनीहरूको दैनिक जीवनमा मात्र होइन, दीर्घकालीन भविष्यमा समेत ठूलो अनिश्चितता थपेको छ। सडकमा पुगेका यी परिवारहरूका लागि अबको चिसो रात कसरी बित्ने हो, भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ।
सुकुम्बासी समस्याको जरो: काठमाडौंको सडकमा हजारौंको बिचल्ली
- सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा हजारौं परिवार घरबारविहीन भएका छन्।
- उनीहरूसँग बस्ने वैकल्पिक ठाउँ नहुँदा भविष्य अन्योलमा परेको छ।
- राज्यले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सकेको छैन।
- बस्ती हटाउने क्रममा सुरक्षाकर्मी र सुकुम्बासीबीच झडप भएको छ।
- अधिकारकर्मीले सुकुम्बासीको पुनर्स्थापना बिना हटाउनु मानवअधिकारको उल्लंघन भएको बताएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई एकाएक हटाउन थालिएपछि उनीहरूको जीवनमा ठूलो संकट आएको छ। कतिपयले आफ्नो जीवनभरको कमाइले बनाएको सानो छाप्रो भत्किँदा सडकमा आइपुगेका छन्। उनीहरूका बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ भने वृद्धवृद्धाले जाडोमा रात बिताउन सुरक्षित ठाउँ नपाएर छटपटाइरहेका छन्। राज्यले उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा बल प्रयोग गरेर हटाउनुले उनीहरूको पीडा झन् थपिएको छ। यसरी विस्थापित भएका परिवारका सदस्यहरूले दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँथे, तर अब उनीहरूको काम गर्ने ठाउँसमेत खोसिएको छ। सडकमा पुगेपछि उनीहरूलाई दैनिक छाक टार्नसमेत मुस्किल भएको छ।
सुकुम्बासी समस्या नेपालको पुरानो र पेचिलो मुद्दा हो। विभिन्न सरकारले यसको समाधानका लागि प्रयास गर्ने बताए पनि आजसम्म कुनै पनि सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधान दिन सकेको छैन। सुकुम्बासी आयोग गठन गर्ने, जग्गा वितरण गर्ने जस्ता कुराहरू भाषणमा मात्र सीमित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा, जब उनीहरूलाई डोजरले विस्थापित गर्छ, उनीहरू कहाँ जाने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ। नेपालमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या लाखौंमा छ, जसको व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म प्रभावकारी नीति बन्न सकेको छैन। विगतमा विभिन्न आयोग बने पनि तिनीहरूले ठोस परिणाम दिन सकेनन्, जसले गर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गयो।
सुकुम्बासीको बिचल्ली: सडकमा पुगेका हजारौं परिवारको व्यथा
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउने क्रममा वास्तविक सुकुम्बासीको बस्ती पनि प्रभावित भएको छ। यसमाथि राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नै किसिमको स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपयले सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्ने र भोट बैंक बनाउने गरेको गुनासो छ। यसरी डोजर चलाउँदा कतिपयले आफ्नो सानोतिनो व्यापारसमेत गुमाएका छन्, जसले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको छ। बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् र उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय देखिएको छ।
यद्यपि, सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना हटाउनु आफ्नो कर्तव्य भएको बताउँदै आएको छ। तर, यसरी हटाउँदा विस्थापित हुने सुकुम्बासीहरूको पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना नहुनुले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। यसले गर्दा सुकुम्बासीहरू सडकमा पुग्ने र उनीहरूको मानव अधिकार हनन हुने गरेको छ। नेपालको संविधानले समेत नागरिकलाई बाच्न पाउने र आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यी अधिकारहरू सुकुम्बासीहरूले पाइरहेका छैनन्। यसरी बल प्रयोग गरेर हटाउँदा सामाजिक सद्भावमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नागरिकको आवाज: न्यायको खोजी र दीर्घकालीन समाधानको माग
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानले हजारौं नागरिकको जीवनलाई सडकमा धकेलेको छ। उनीहरूले राज्यसँग आफ्नो बासस्थानको ग्यारेन्टी मागेका छन्। कतिपय अधिकारकर्मी र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारको यो कदमको विरोध गर्दै सुकुम्बासीहरूको पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनु अघि उनीहरूको उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यस सन्दर्भमा, नेपालमा विगतमा भएका विभिन्न जग्गा वितरण र बस्ती व्यवस्थापनका प्रयासहरू असफल भएका उदाहरणहरूलाई हेरेर नयाँ नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यो समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति र सुकुम्बासीहरूको सहभागिता आवश्यक छ। उनीहरूलाई केवल भोट बैंकको रूपमा मात्र नहेरी, नेपाली नागरिकको हैसियतमा उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। अन्यथा, सुकुम्बासीहरूको सुस्केराले अझै कति रातहरू बिताउनुपर्ने हो, भन्न सकिन्न। यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याउनुपर्ने, जग्गाको पहिचान गरी वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधानका लागि ठोस योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
आगामी दिनमा सुकुम्बासी समस्याको जटिलता
यस प्रकारको बल प्रयोग गरी बस्ती हटाउने कार्यले आगामी दिनमा सुकुम्बासी समस्यालाई थप जटिल बनाउने सम्भावना छ। यदि सरकारले तत्काल पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना ल्याएन भने, सडकमा पुगेका हजारौं परिवारले अझ बढी सास्ती भोग्नुपर्नेछ। यसले समाजमा असन्तुष्टि बढाउनुका साथै विभिन्न सामाजिक समस्याहरूलाई पनि निम्त्याउन सक्छ। यसरी विस्थापित भएका व्यक्तिहरूलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने र उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने जस्ता कदम चाल्नुपर्नेछ। यसका लागि सरकारी निकाय, स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र स्वयं सुकुम्बासी समुदायबीच समन्वय आवश्यक छ।
यस घटनाले नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको गम्भीरतालाई पुनः उजागर गरेको छ। यसको समाधानका लागि केवल बल प्रयोग गरेर मात्र नहुने, बरु मानवीय दृष्टिकोण अपनाएर दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा, विगतका असफल प्रयासहरूबाट पाठ सिक्दै, सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा एक दिगो समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ। यदि यसो गरिएन भने, सुकुम्बासीहरूको समस्याले देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा समेत बाधा पुर्याउन सक्नेछ।