काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सुरु गरिएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा शनिबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नदी किनारमा रहेका अतिक्रमित घरटहरालगायत संरचना हटाउन सुरु गरेको हो।
पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका लक्षित
शनिबार काठमाडौंका थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारमा रहेका अवैध संरचनाहरू हटाइएको थियो। यस अभियान अन्तर्गत आज (आइतबार) नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहितका सुरक्षा निकायको सहयोगमा सरकारी टोलीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित संरचनाहरू हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
नारायणगढमा गण्डक नहर किनारको अतिक्रमण हटाइयो
यसैगरी, नवलपरासीको गण्डक नहर किनारमा पनि अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु गरिएको छ। नारायण सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गण्डक नहर किनारमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा तथा अन्य संरचनाहरू हटाउन थालेको हो। कार्यालयका अनुसार जानकीटोला र गण्डकचोकसम्म फैलिएको करिब ३०० भन्दा बढी संरचनाहरू हटाइएको छ। यसमा स्थानीयले बनाएका घरटहरा, व्यापारिक प्रयोजनका पसल र माछापोखरी जस्ता संरचनाहरू समावेश छन्।
सुरक्षा निकायको सक्रियता
नारायणगढमा पनि आज बिहानैदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायको सहयोगमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम भइरहेको छ। यस अभियानले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासी तथा व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
अभियानको विस्तार
सरकारले देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने नीति लिएको छ। काठमाडौं उपत्यका र गण्डक नहर क्षेत्रबाट सुरु भएको यो अभियान क्रमशः देशका अन्य भागमा पनि विस्तार गरिने अपेक्षा गरिएको छ। यस अभियानले सरकारी सम्पत्तिमाथिको पहुँचलाई सहज बनाउनुका साथै सार्वजनिक उपयोगका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
नागरिकमाथि प्रभाव
यस अभियानबाट तत्कालका लागि केही व्यक्तिहरू विस्थापित भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले सार्वजनिक जग्गाको उचित प्रयोग र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ। सरकारी निकायले यस अभियानलाई व्यवस्थित र मानवीय तरिकाले सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
अगामी कदम
सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोक्नका लागि नीतिगत र कानुनी सुधारका साथै जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस अभियानको प्रभावकारिताका लागि निरन्तर अनुगमन र कार्यान्वयन आवश्यक रहनेछ।
