रुस र उत्तर कोरियाबीच ‘दीर्घकालीन’ सैन्य सहकार्यका लागि सहमति भएको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले आइतबार जनाएको यो सहमतिले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई एक नयाँ र सम्भावित रूपमा चुनौतीपूर्ण चरणमा पुर्याएको छ। यो सहकार्यले युक्रेन युद्धमा रुसको संलग्नता र उत्तर कोरियाको आणविक महत्वाकांक्षाका बीच विश्वव्यापी सुरक्षा परिदृश्यलाई थप जटिल बनाउने संकेत दिएको छ। यो सहमतिले दुई देशबीचको विगतका केही सीमित सैन्य अभ्यास र हतियार खरिद-बिक्रीको सम्बन्धलाई एक औपचारिक र दीर्घकालीन साझेदारीमा परिणत गरेको छ, जसको विश्वव्यापी भू-राजनीतिक प्रभावहरू गहिरो हुन सक्नेछन्। यसले विशेषगरी एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने आशंका गरिएको छ।
रुस-उत्तर कोरिया सैन्य सहकार्य: द्विपक्षीय सम्बन्धको नयाँ चरण
प्योङयाङले युक्रेनमा रुसको युद्धलाई समर्थन गर्न हजारौँ सैनिकका साथै क्षेप्यास्त्र र युद्ध सामग्री पठाएको छ भन्ने विश्लेषणहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको थियो। यसको बदलामा उत्तर कोरियाले रुसबाट आर्थिक सहयोग, सैन्य प्रविधि, खाद्यान्न र ऊर्जा प्राप्त गरिरहेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। सन् २०२४ मा दुई देशले एक सैन्य सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा एकअर्कामाथि आक्रमण भएको खण्डमा ‘ढिलाइ बिना’ सैन्य सहायता प्रदान गर्ने उल्लेख छ। यस सन्धिले दुवै देशलाई थप नजिक ल्याएको र सैन्य सहकार्यको आधार तयार गरेको हो। यो ऐतिहासिक सन्धिले दुई देशलाई एकअर्काको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, जसले क्षेत्रीय सुरक्षामा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ।
यो सहमतिले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई केवल रणनीतिक साझेदारीभन्दा पर लगेर ‘दीर्घकालीन सैन्य सहकार्य’ को रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसको अर्थ हो कि दुवै देशले आफ्नो सैन्य क्षमता, प्रविधि र स्रोतसाधन एकअर्काको हितमा प्रयोग गर्न सहमत भएका छन्। यो कदमले रुसलाई युक्रेन युद्धमा थप हतियार र जनशक्तिको स्रोत प्रदान गर्ने सम्भावना छ भने उत्तर कोरियाले रुसबाट उन्नत सैन्य प्रविधि प्राप्त गर्ने बाटो खुल्नेछ, जसले उसको आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई थप बलियो बनाउन सक्छ। यसले रुसको सैन्य उद्योगलाई पनि ठूलो राहत दिनेछ, जसले युक्रेन युद्धमा आवश्यक पर्ने हतियारहरूको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।
सैन्य प्रविधिको आदानप्रदान र विश्व सुरक्षामा यसको प्रभाव
विश्लेषकहरूका अनुसार, यो ‘दीर्घकालीन सैन्य सहकार्य’ को सहमतिले रुसबाट उत्तर कोरियाले उन्नत सैन्य प्रविधि, विशेषगरी क्षेप्यास्त्र प्रविधि, पनडुब्बी प्रविधि र सम्भवतः वायुसेना सम्बन्धी प्रविधिहरू प्राप्त गर्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर एसियाली क्षेत्रमा सुरक्षा सन्तुलनमा पर्नेछ। उत्तर कोरियाको सैन्य क्षमतामा भएको वृद्धिले दक्षिण कोरिया, जापान र अमेरिकालाई चिन्तित तुल्याउनेछ। यस्तो अवस्थामा, ती देशहरूले पनि आफ्नो सैन्य तयारी बढाउने सम्भावना छ, जसले क्षेत्रीय तनावलाई अझ बढाउन सक्छ। यसले कोरियाली प्रायद्वीपमा विगतमा देखिएको तनावलाई पुनर्जीवित गर्न सक्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर दक्षिण कोरियाली जनताको दैनिक जीवनमा पर्नेछ, जसले निरन्तर सुरक्षा चिन्तामा बाँच्नुपर्नेछ।
युक्रेनमा रुसको युद्ध लम्बिरहेको अवस्थामा उत्तर कोरियाली हतियारको प्रयोगले युद्धको प्रकृतिलाई थप क्रूर बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रतिबन्धहरूको उल्लंघनलाई पनि थप जटिल बनाउनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियामाथि लगाएका विभिन्न प्रतिबन्धहरूका बावजुद यो सैन्य सहकार्यले प्रतिबन्धहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाउनेछ, किनकि यसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्नका लागि गरिएका प्रयासहरूलाई कमजोर पार्नेछ।
कूटनीतिक प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
रुस र उत्तर कोरियाबीचको यो बढ्दो सैन्य सहकार्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापानले यसलाई ‘चिन्ताजनक विकास’ भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्। उनीहरूले यो सहकार्यले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शान्ति तथा स्थिरतामा खलल पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्। यसको जवाफमा, रुस र उत्तर कोरियाले यो सहकार्यलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि आवश्यक र आत्मरक्षामा केन्द्रित रहेको दाबी गरेका छन्। यसले विश्वलाई एक नयाँ शीतयुद्धको दिशातर्फ डोर्याउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ, जहाँ विश्व शक्तिहरूले आफ्ना सहयोगीहरूसँग सैन्य गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउनेछन्।
यो सहमतिले रुसलाई एक्ल्याउने पश्चिमा देशहरूको प्रयासलाई पनि चुनौती दिएको छ। रुसले उत्तर कोरिया जस्ता देशहरूसँग सहकार्य गरेर आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबाट बचाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। यसले विश्वलाई एक नयाँ शीतयुद्धको दिशातर्फ डोर्याउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ, जहाँ विश्व शक्तिहरूले आफ्ना सहयोगीहरूसँग सैन्य गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउनेछन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई थप ध्रुवीकृत गर्नेछ, जसले गर्दा साना र विकासशील देशहरूलाई आफ्नो परराष्ट्र नीति तय गर्न थप चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।
नेपालको लागि यसको अर्थ के हो?
यद्यपि रुस र उत्तर कोरियाबीचको यो सैन्य सहकार्य प्रत्यक्ष रूपमा नेपालसँग सम्बन्धित छैन, तथापि यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव भने पर्न सक्छ। विश्वव्यापी भू-राजनीतिक तनाव बढ्दा त्यसको असर अन्ततः सबै देशको अर्थतन्त्र र कूटनीतिमा पर्छ। यदि रुस र उत्तर कोरियाबीचको सहकार्यले विश्वमा थप अस्थिरता निम्त्यायो भने, त्यसको असर नेपालको व्यापार, पर्यटन र वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, विश्वव्यापी तेलको मूल्यमा वृद्धिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा पर्नेछ र आम नेपालीको जीवनयापन थप कठिन हुनेछ।
यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को सदस्यका रूपमा नेपालले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यस सन्दर्भमा, रुस र उत्तर कोरियाको कदमले संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनाको विषयलाई थप बहसको घेरामा ल्याउनेछ। नेपालले आफ्नो तटस्थ परराष्ट्र नीतिको आधारमा यस विषयमा सन्तुलित अडान लिनुपर्नेछ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उसको कूटनीतिक हैसियतलाई कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालको लागि यसको निहितार्थ
आगामी साताहरूमा, रुस-उत्तर कोरिया सैन्य सहकार्यको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा अझ स्पष्ट हुनेछ। नेपालका लागि, यसको मुख्य निहितार्थ भू-राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावित वृद्धिमा रहनेछ। यदि यो सहकार्यले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाउँछ भने, यसले नेपालको वैदेशिक व्यापार मार्गहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्न सक्छ, विशेष गरी यदि प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरू प्रभावित हुन्छन्। यसका अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमा हुने उतारचढावले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभाव पार्नेछ, जसले गर्दा मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न थप चुनौती थपिनेछ।
कूटनीतिक रूपमा, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस विषयमा बहस बढ्नेछ। नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति अन्तर्गत यस जटिल मुद्दामा कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्नेछ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो प्रभाव बढाउने अवसर पनि प्रदान गर्न सक्छ, यदि यसले शान्ति र स्थिरता कायम राख्नका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्यो भने। यसको मतलब यो हो कि नेपालले कूटनीतिक संवादलाई प्रोत्साहन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनामा जोड दिनुपर्नेछ।
भविष्यको बाटो: नयाँ विश्व व्यवस्थाको संकेत
रुस र उत्तर कोरियाबीचको यो ‘दीर्घकालीन सैन्य सहकार्य’ले दुई देशको सम्बन्धलाई मात्र नभई विश्वव्यापी सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि नयाँ दिशा दिनेछ। यसको पूर्ण प्रभाव आउने दिनहरूमा मात्रै देखिनेछ, तर यो स्पष्ट छ कि यो सहमतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एक महत्त्वपूर्ण मोड ल्याएको छ। यसले विश्वका प्रमुख शक्तिहरूलाई पनि आफ्नो कूटनीतिक र सैन्य रणनीतिमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्नेछ। यसले विश्वलाई एक बहुध्रुवीय व्यवस्थातर्फ डोर्याउन सक्छ, जहाँ विभिन्न शक्ति गुटहरूबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्यका नयाँ ढाँचाहरू विकसित हुनेछन्।
यस सहकार्यको दीर्घकालीन नतिजाले विश्वव्यापी हतियार नियन्त्रणका प्रयासहरूलाई पनि चुनौती दिन सक्नेछ। उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमको सन्दर्भमा, यो सहमतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप चिन्तित बनाउनेछ र आणविक अप्रसार सन्धिहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ। आगामी दिनहरूमा, विश्वले रुस र उत्तर कोरियाको यो नयाँ रणनीतिक गठबन्धनको प्रतिक्रियामा अन्य देशहरूले कसरी कदम चाल्छन् भन्ने कुरालाई नजिकबाट नियाल्नेछ।