रुस र उत्तर कोरियाबीच ‘दीर्घकालीन’ सैन्य सहकार्यका लागि आइतबार सहमति भएको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले जनाएअनुसार, यो सहमतिले दुई देशबीचको रणनीतिक साझेदारीलाई थप मजबुत बनाएको छ। यो विकासले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा, विशेषगरी युरोप र एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा चासो बढाएको छ। यस प्रकारको द्विपक्षीय सम्झौताले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने र यसका दूरगामी परिणामहरू हुन सक्ने कूटनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्। नेपालजस्ता देशहरूका लागि पनि यसले अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन, जसले शान्ति र स्थिरता कायम राख्न प्रयास गरिरहेको छ।
रुस-उत्तर कोरिया सैन्य सहकार्यको गहिरो जरा
प्योङयाङले युक्रेनमा रुसको युद्धलाई समर्थन गर्नका लागि हजारौँ सैनिक, क्षेप्यास्त्र र युद्ध सामग्री उपलब्ध गराएको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। यसको बदलामा उत्तर कोरियाले रुसबाट आर्थिक सहयोग, उन्नत सैन्य प्रविधि, खाद्यान्न र ऊर्जा जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरू प्राप्त गरिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। सन् २०२४ मा हस्ताक्षर भएको दुई देशबीचको सैन्य सन्धिले एकअर्कालाई आक्रमण भएको खण्डमा ‘ढिलाइ बिना’ सैन्य सहायता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। यो सन्धिले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप औपचारिक र कानुनी आधार प्रदान गरेको थियो, जुन विगतका अनौपचारिक सहयोगभन्दा फरक थियो। नेपालको सन्दर्भमा, यस्तो सैन्य गठबन्धनले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यसको नजिकबाट नियाल्नुपर्ने हुन्छ, यद्यपि नेपाल असंलग्नताको नीतिमा अडिग छ।
यो नयाँ सहमतिले सन्धिको कार्यान्वयनलाई थप गहिरो र व्यापक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसमा संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रविधि हस्तान्तरण र सम्भावित साझा रक्षा योजनाहरू समावेश हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले दुवै देशका सैन्य बलहरूलाई एकअर्काको रणनीति र प्रविधिबारे थप ज्ञान हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले भविष्यमा संयुक्त कारबाहीलाई सहज बनाउन सक्छ। यस प्रकारको सहकार्यले उत्तर कोरियालाई आफ्नो आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई थप उन्नत बनाउन आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ, जसले यस क्षेत्रमा तनाव बढाउनेछ।
विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा रुस-उत्तर कोरियाको रणनीतिक चाल
रुस र उत्तर कोरियाबीचको यो बढ्दो सैन्य सहकार्यले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा असर पार्ने सम्भावना छ। विशेषगरी, युक्रेन युद्धमा रुसले भोग्दै आएको दबाब र पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धका बीच उत्तर कोरियासँगको यो साझेदारी रुसका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसले रुसलाई नयाँ हतियार प्रणालीहरूको परीक्षण गर्ने र आफ्नो सैन्य क्षमतालाई सुदृढ गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ। रुसले आफ्नो सैन्य खर्च बढाउँदै गर्दा, उत्तर कोरिया जस्तो सहयोगीबाट प्राप्त हुने हतियार र सामग्रीले उसको सैन्य उद्योगलाई पनि टेवा पुर्याउनेछ। यो अवस्थाले विश्वका अन्य प्रमुख शक्तिहरूलाई पनि आफ्नो सैन्य रणनीतिमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, उत्तर कोरियाले रुससँगको सहकार्यमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो एक्लोपन कम गर्ने र आर्थिक तथा सैन्य सहायता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। उत्तर कोरियाले विगतमा पनि विभिन्न देशहरूसँग सैन्य प्रविधि र सामग्रीको आदानप्रदान गर्दै आएको छ, तर रुससँगको यो ‘दीर्घकालीन’ सहमतिले यसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। यसले उत्तर कोरियालाई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म स्थिर राख्न र आफ्नो सैन्य क्षमतालाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर कोरियन प्रायद्वीपमा मात्र नभई एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा पनि पर्नेछ, जसले चीनको भूमिकालाई पनि थप जटिल बनाउन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्ता र प्रतिक्रिया
यस सहमतिको संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता देशहरूले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। उनीहरूले यसलाई क्षेत्रीय स्थिरताका लागि चुनौतीको रूपमा हेरेका छन् र यसको प्रभावबारे थप जानकारी संकलन गर्न सक्रिय भएका छन्। दक्षिण कोरियाले यस सहमतिले कोरियन प्रायद्वीपमा तनाव बढाउने चेतावनी दिएको छ। यी देशहरूले रुस र उत्तर कोरियाबीचको सम्भावित हतियार कारोबारको अनुगमन गर्न थप कूटनीतिक प्रयासहरू गर्नेछन्। यसको प्रत्यक्ष असर दक्षिण कोरियाको सुरक्षा नीतिमा पर्नेछ, जसले आफ्नो सैन्य तयारीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नेछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यो सहमतिले अन्तर्राष्ट्रिय हतियार नियन्त्रण सन्धि र नियमहरूलाई पनि चुनौती दिन सक्छ। रुस र उत्तर कोरिया दुवैमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले विभिन्न प्रतिबन्धहरू लगाएको छ, जसको उल्लंघन हुने खतरा बढेको छ। यदि यी प्रतिबन्धहरूको उल्लंघन भयो भने, यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको शासनमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ र विश्वव्यापी सुरक्षा व्यवस्थालाई कमजोर पार्नेछ। नेपालजस्ता देशहरूले पनि यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि चिन्ता व्यक्त गर्न सक्छन्।
नेपालको लागि सान्दर्भिकता: शान्ति र असंलग्नताको नीति
भू-राजनीतिक रूपमा नेपाल दुवै देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने देश हो। यद्यपि, यो नयाँ सैन्य गठबन्धनले नेपालको विदेश नीति र सुरक्षा रणनीतिमा तत्काल कुनै प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना कम छ। तर, विश्वव्यापी सुरक्षा परिदृश्यमा आउने कुनै पनि ठूलो परिवर्तनले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि विश्वमा हतियारको होडबाजी बढ्यो भने, यसले नेपालको विकास बजेटमा पनि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, जसले शान्तिपूर्ण विकासका लागि छुट्याइएको रकममा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
नेपालले सधैं शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, असंलग्नता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानमा जोड दिँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा, कुनै पनि देशबीचको सैन्य गठबन्धनले विश्वमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्नमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नेपालले सधैं कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाएको छ। यस नयाँ सैन्य सहकार्यले विश्वमा तनाव बढाएमा, नेपालले आफ्नो असंलग्नताको नीतिलाई थप सुदृढ गर्दै शान्ति स्थापनाका लागि आफ्नो भूमिका खोज्नेछ।
आगामी दिनमा रुस-उत्तर कोरिया सहकार्यको दिशा
रुस र उत्तर कोरियाबीचको यो सैन्य सहकार्यले आगामी दिनहरूमा कसरी आकार लिन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यसको प्रभाव केवल दुई देशमा मात्र सीमित नभई विश्वभरि नै सुरक्षा र कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ बहसको विषय बन्ने निश्चित छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप सतर्क रहन र आवश्यक कदम चाल्न प्रेरित गर्नेछ। यो सहमतिले रुस र उत्तर कोरियालाई थप आर्थिक र सैन्य रूपमा बलियो बनाउनेछ, जसले उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र नभई युरोपमा पनि महसुस गरिनेछ, जसले विश्वव्यापी सुरक्षा व्यवस्थालाई थप अनिश्चित बनाउनेछ।