अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको ७६ बुँदे विस्तृत स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। अर्थमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनामै उनले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो लक्ष्य हासिल गर्ने खाका प्रस्तुत गरेका हुन्। यससँगै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग नयाँ ऋण सम्झौता र भारत तथा न्यूजिल्याण्डबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा हस्ताक्षर भएको छ, जसले नेपाली निर्यातलाई शतप्रतिशत करमुक्त गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुधारसहितको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको खाका
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको स्थिति पत्रमा अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि चार मुख्य क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम समेटिएका छन्। यसमा विशेषगरी लगानीको वातावरण सुधार, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा जोड दिइएको छ। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक सुधारहरू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका लागि आवश्यक बजेटरी व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा छलाङ: १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य
श्वेतपत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई विशेष महत्व दिइएको छ। यसअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। हालको ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गरी यस क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख चालक शक्तिका रूपमा विकास गर्ने योजना छ। यसका लागि जलविद्युत परियोजनाहरूको विकास, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको उपयोग र प्रसारण पूर्वाधारको विस्तारमा जोड दिइनेछ। यसले ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै निर्यात सम्भावनालाई पनि बढाउनेछ।
प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य
सरकारले ७ प्रतिशतको अल्पकालीन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँगै ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने दीर्घकालीन योजना पनि अघि सारेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समग्र आर्थिक विकासका साथै रोजगारीका अवसरहरू बढाउनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नु र मानव पुँजीको विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ। यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा सरकारी लगानी वृद्धि गरिनेछ।
एडीबीसँग नयाँ ऋण सम्झौता र भारत-न्यूजिल्याण्ड एफटिए
यसैबीच, नेपालले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग विकास आयोजनाहरूका लागि नयाँ ऋण सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौताले पूर्वाधार विकास, ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार र सामाजिक क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन मद्दत गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, भारत र न्यूजिल्याण्डबीच भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) ले नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई ठूलो अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो सम्झौताअनुसार नेपाली उत्पादनहरू भारतमा शतप्रतिशत करमुक्त हुनेछन्, जसले गर्दा नेपाली सामानहरूको निर्यात बढ्ने र व्यापार घाटा कम हुने सम्भावना छ।
मुख्य तथ्यांकहरू
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ७६ बुँदे स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
- आगामी आर्थिक वर्षदेखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ।
- ऊर्जा उत्पादन आगामी ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ।
- ७ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने दीर्घकालीन योजना छ।
- भारत-न्यूजिल्याण्ड एफटिएले नेपाली निर्यात शतप्रतिशत करमुक्त हुनेछ।
- एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग नयाँ ऋण सम्झौता भएको छ।
आर्थिक सुधारका लागि चार क्षेत्रमा जोड
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको स्थिति पत्रमा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनका लागि चार प्रमुख क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। यसमा विशेषगरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, निर्यातमा आधारित उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत दिने, रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने विषयहरू समावेश छन्। यी सुधारहरूले मात्र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई दिगो बनाउन सक्ने विश्वास गरिएको छ।
नागरिकमाथि प्रभाव
अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल भएमा यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव आम नागरिकको जीवनस्तरमा पर्नेछ। रोजगारीका अवसरहरू बढ्ने, आम्दानीमा वृद्धि हुने र समग्रमा जीवनयापन सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासले औद्योगिक उत्पादनलाई सघाउ पुर्याउनेछ भने भारतसँगको निर्यात सम्झौताले नेपाली उत्पादनहरूको बजार विस्तारमा मद्दत गर्नेछ। यसले देशको आर्थिक सार्वभौमसती मजबुत बनाउन पनि भूमिका खेल्नेछ।
विशेषज्ञको धारणा
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलका अनुसार, ‘अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भए पनि असम्भव भने होइन। यसका लागि नीतिगत स्थिरता, सुशासन र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ।’ उनले ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य पनि स्वागतयोग्य रहेको तर कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण हुने बताए।
अबको बाटो
सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्नेछ। एडीबीसँगको ऋण सहायता र भारत-न्यूजिल्याण्ड एफटिए जस्ता अवसरहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डोर्याउनु नै अबको प्रमुख चुनौती हो।
