सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ। संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७१(२)(ग) लाई खारेज गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो। यस निर्णयले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने र समानुपातिक न्याय कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि, यो व्यवस्थाले राज्यकोषमाथि ठूलो भार मात्रै नपार्ने, बरु आम नागरिकले सामान्य उपचारका लागि समेत संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थालाई थप जटिल बनाएको थियो। यस फैसलाले अब राज्यको सीमित स्रोतको प्रयोगमा बढी विवेकशीलता ल्याउने र आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई विदेश उपचारको सुविधामा रोक
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७१(२)(ग) मा रहेको व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। यो दफाले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च राज्यकोषबाट बेहोर्ने व्यवस्था गरेको थियो। अदालतले यसलाई विभेदकारी र राज्यकोषको दुरुपयोग हुने ठहर गर्दै खारेज गरेको हो। यस निर्णयले नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको समानताको हक र सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोगको सिद्धान्तलाई बल पुर्याएको छ। यसअघि, विभिन्न समयमा यस्ता खर्चहरूको पारदर्शीता र औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो, जसले गर्दा नागरिकहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो।
यसअघि, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वविशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलगायतका पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारबाट पाउने कानुनी व्यवस्था थियो। यो व्यवस्थाले राज्यकोषमाथि ठूलो भार पार्दै आएको थियो भने आम नागरिकले सामान्य उपचारका लागि समेत संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था थियो। नेपालको इतिहासमा, विशेषगरी राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक चुनौतीका बावजुद, यस्ता सुविधाले राज्यकोषको दुरुपयोगको परम्परालाई निरन्तरता दिएको थियो। यसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक लगानी कम हुन पुगेको र आम नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो सुनिँदै आएको थियो।
कुष्ठरोगसम्बन्धी व्यवस्था खारेज
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७१(२)(ग) मा रहेको कुष्ठरोगका कारण विवाह बदर हुने कानुनी व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ। अदालतले कुष्ठरोगलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण र यसका उपचारका सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि, कुष्ठरोग लागेको कारण देखाएर विवाह बदर गर्न सकिने कानुनी प्रावधान थियो, जसलाई अदालतले समानता र मानवअधिकारको दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण मानेको छ। यो निर्णयले कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूमाथि लाग्ने सामाजिक कलंकलाई हटाउन र उनीहरूलाई समाजमा समान नागरिकको रूपमा स्वीकार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। नेपालमा कुष्ठरोगको उन्मूलनका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि सामाजिक चेतनाको अभावले प्रभावित व्यक्तिहरू अझै पनि विभेदको सिकार हुने गरेका थिए।
राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने प्रयास
सर्वोच्च अदालतले गरेको यो फैसलाले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्चले ठूलो रकम राज्यकोषबाट बाहिरिने गरेको थियो। यसले गर्दा देशको सीमित स्रोत साधनको प्रभावकारी प्रयोगमा प्रश्न उठेको थियो। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता छ, त्यहाँ यस्ता खर्चहरूले विकासका गतिलाई सुस्त बनाउने गरेको थियो। यसअघि, विभिन्न समाचार माध्यमहरूले ‘भीआईपी’ ले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यबाट पाउने व्यवस्थाको आलोचना गर्दै आएका थिए। केही समाचारहरूले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार खर्च दिने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका थिए। सर्वोच्चको यो फैसलाले त्यस्ता आवाजहरूलाई सम्बोधन गरेको छ।
यसअघि, विभिन्न समाचार माध्यमहरूले ‘भीआईपी’ ले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यबाट पाउने व्यवस्थाको आलोचना गर्दै आएका थिए। केही समाचारहरूले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार खर्च दिने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका थिए। सर्वोच्चको यो फैसलाले त्यस्ता आवाजहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। यसले नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको लोकतान्त्रिक भूमिकालाई पनि बल पुर्याएको छ, जसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस प्रकारका फैसलाहरूले सुशासन र कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्दछन्, जसले देशको समग्र विकासका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्दछ।
आम नागरिकलाई प्रभाव
यो फैसलाले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। राज्यकोषमा बचत हुने रकमलाई स्वास्थ्य सेवा सुधार, शिक्षा, पूर्वाधार विकास जस्ता नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ। यसले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको सिद्धान्तलाई पनि बल पुर्याउनेछ, जहाँ नागरिकले आफ्नो उपचारका लागि राज्यबाट समान अवसर पाउनेछन्। नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता छ, र यस प्रकारका आर्थिक बचतले सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको उपलब्धता बढाउने, र आवश्यक औषधीहरूको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ। यसअघि, सामान्य नागरिकले उपचारका लागि रकम जुटाउन नसक्दा वा सामान्य उपचारबाट वञ्चित हुँदा राज्यकोषबाट पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले महँगो उपचार गराइरहेको विषयले व्यापक आलोचना खेप्दै आएको थियो। अब, राज्यको सीमित स्रोतको बाँडफाँडमा थप समानता आउने विश्वास गरिएको छ।
यसअघि, सामान्य नागरिकले उपचारका लागि रकम जुटाउन नसक्दा वा सामान्य उपचारबाट वञ्चित हुँदा राज्यकोषबाट पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले महँगो उपचार गराइरहेको विषयले व्यापक आलोचना खेप्दै आएको थियो। अब, राज्यको सीमित स्रोतको बाँडफाँडमा थप समानता आउने विश्वास गरिएको छ। उदाहरणका लागि, ग्रामीण भेगका कयौं नागरिकले सामान्य रोगको उपचारका लागि समेत काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ, र उनीहरूलाई महँगो उपचार खर्च धान्न मुस्किल पर्छ। यस फैसलापछि बचत हुने रकमले जिल्ला अस्पतालहरूलाई सुदृढ पार्न, विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्न, र ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकिनेछ, जसले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई सहज बनाउनेछ।
अदालतको आदेशको कार्यान्वयन
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ। यसका लागि आवश्यक नियमावली संशोधन गर्ने वा नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने जस्ता कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। यस निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसमा विभिन्न मन्त्रालयहरू, विशेषगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समन्वय आवश्यक पर्नेछ। यसका साथै, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्नेछ ताकि कुनै पनि प्रकारको ढिलासुस्ती वा अनियमितता नहोस्।
यस निर्णयको कार्यान्वयनले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ। यसका लागि सरकारले एक स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ, जसमा कसरी बचत भएको रकमलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा समेटिएको हुनुपर्छ। यसमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता संयन्त्रहरू पनि अपनाउन सकिन्छ। यस प्रकारका कानुनी र प्रशासनिक सुधारहरूले नेपाललाई एक सुशासित र पारदर्शी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्, जसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र देशको आर्थिक विकासलाई गति दिन पनि सहयोग पुर्याउनेछ।
