देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको न्याय र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको उक्त रिटको सुनुवाइ भोलि, वैशाख १५ गतेका लागि तोकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भएका वा हुन सक्ने कामकारबाही र त्यसका परिणाम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ। यो रिटले नेपालमा लामो समयदेखि सम्बोधन नभएको भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन। यस रिटमार्फत उनीहरूले आफ्नो मौलिक हकको रक्षाका लागि कानुनी लडाइँ सुरु गरेका छन्, जसको नतिजाले हजारौं नेपाली नागरिकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
भूमिहीन सुकुम्बासीको हक मिचिएको हो? सर्वोच्चमा रिट दायर, भोलि सुनुवाइ
- देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको हक अधिकारको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर।
- वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ भोलि वैशाख १५ गतेलाई तोकिएको।
- २०८३ वैशाख ९ गतेको प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम भएका वा हुन सक्ने कामकारबाही उत्प्रेषण आदेशले बदर गर्न माग।
- सुकुम्बासीहरूको न्याय र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेशको माग।
सुकुम्बासी समस्याको लामो इतिहास र वर्तमान सन्दर्भ
भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या नेपालमा दशकौंदेखि पेचिलो बन्दै आएको छ। विभिन्न सरकारले उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा धेरै भूमिहीन सुकुम्बासीहरू अझै पनि असुरक्षित अवस्थामा बाँचिरहेका छन्। यसबीच, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा केही निर्णयहरू भएको वा हुन सक्ने आशंकामा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो। यसले सुकुम्बासीहरूको अधिकारको सवालमा कानुनी लडाइँको नयाँ चरण सुरु भएको संकेत गर्छ, जसले विगतका असफल प्रयासहरूलाई समेत चुनौती दिने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रकारका रिटहरूले राज्यका नीति निर्माणमा नागरिकहरूको सहभागिता र उनीहरूको मौलिक हकको सम्मानको महत्वलाई उजागर गर्दछ।
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, २०८३ वैशाख ९ गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा केही निर्णयहरू भएका छन् वा हुन सक्नेछन्। यी निर्णयहरूले सुकुम्बासीहरूको स्थापित हक अधिकारलाई मिच्न सक्ने वा उनीहरूको आवासको अधिकारमाथि आघात पुर्याउन सक्ने भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिट निवेदनमा ती निर्णयहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गर्न माग गरिएको छ। नेपालमा भूमि सम्बन्धी कानुन र नीतिहरू प्रायः अव्यवस्थित र कार्यान्वयनमा फितलो हुने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा सुकुम्बासीहरूको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। यस रिटले कम्तीमा पनि कानुनी प्रक्रियामार्फत उनीहरूको हक सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेको छ।
लाखौं नागरिकको भविष्यमाथि रिटको असर
यो रिटको सुनुवाइले देशभरका लाखौं भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको भविष्यमाथि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यदि अदालतले रिटको पक्षमा फैसला गर्यो भने, उनीहरूको आवासको अधिकार सुरक्षित हुनेछ र सरकारले उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ हो, उनीहरूले अब आफ्नो घरबारको लागि कानुनी आधार पाउनेछन् र राज्यले उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। अन्यथा, उनीहरूलाई राज्यविहीन अवस्थामा धकेल्ने वा उनीहरूको मौलिक हक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने खतरा छ। यसले सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ, जसले गर्दा देशको सामाजिक सद्भावमा समेत असर पर्न सक्नेछ। उदाहरणका लागि, तराईका मुक्त कमैया र पहाडी क्षेत्रका सुकुम्बासीहरूले विगतमा पनि यस्तै कानुनी लडाइँ लडेका छन्, जसको सकारात्मक नतिजाले उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको थियो।
सरकारी निकायको मौनता र अधिवक्ताको अडिग अडान
यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सम्बन्धित सरकारी निकायको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने अझै आइसकेको छैन। यसले सरकारी निकायहरू यस संवेदनशील विषयमा कति गम्भीर छन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने यो रिट सुकुम्बासीहरूको न्यायपूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्। उनको यो अडानले हजारौं निमुखा नागरिकलाई आशाको किरण देखाएको छ। नेपालको न्यायपालिकाले विगतमा पनि विभिन्न सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ, जसले नागरिकहरूको हक अधिकारको रक्षा गरेको छ। यस रिटको सुनुवाइले पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
भोलिको सुनुवाइले तय गर्नेछ सुकुम्बासीको भविष्य
भोलिको सुनुवाइले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको हक अधिकारको सवालमा के निर्णय लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर, यो मुद्दाले राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको मौलिक हक अधिकारको कति सम्मान गर्छ भन्ने प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकहरूको मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ, र यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। यदि अदालतले सुकुम्बासीहरूको पक्षमा फैसला गर्छ भने, यसले राज्यलाई आफ्नो नीति र कार्यान्वयनलाई सुधार्न बाध्य पार्नेछ। यसबाट सुकुम्बासीहरूले मात्र नभई अन्य विभिन्न वर्गका नागरिकहरूले पनि आफ्नो हक अधिकारको लागि कानुनी बाटो अपनाउन प्रेरणा पाउनेछन्। यसले कम्तीमा पनि सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि नयाँ ढोका खोल्नेछ, जसको लागि उनीहरूले वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेका छन्।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी हप्ताहरूमा यो रिटको सुनुवाइ र त्यसपछिको फैसलाले नेपालको भूमि व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। यदि सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासीहरूको पक्षमा निर्णय गर्छ भने, यसले सरकारलाई भूमिहीनहरूको पहिचान, दर्ता र उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नका लागि स्पष्ट निर्देशन दिनेछ। यसले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विगतमा बनेका ऐन, नियम र कार्यविधिहरूलाई समेत पुनरावलोकन गर्न प्रेरित गर्नेछ। यसको विपरीत, यदि अदालतले रिट खारेज गर्छ भने, यसले सुकुम्बासीहरूको आशामाथि तुषारापात हुनेछ र उनीहरूको समस्या झन् जटिल बन्नेछ। यसको अर्को पाटो यो पनि हो कि, यसले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भएका निर्णयहरूको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाउनेछ। यो फैसलाले भविष्यमा सरकारले नीति निर्माण गर्दा नागरिकहरूको मौलिक हक अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराको एक पूर्वसन्ध्या पनि हुनेछ। यसबाट नेपालमा सुशासन र कानुनी राज्यको अभ्यास कति बलियो छ भन्ने कुराको पनि परीक्षण हुनेछ।
