स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा जलेका सवारीसाधनको नाममा समेत इन्धन दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। यो घटनाले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा हुने आर्थिक अनियमितता र स्रोतको दुरुपयोगको पुरानो समस्यालाई पुनः उजागर गरेको छ। मन्त्रालयभित्र भइरहेको यस प्रकारको आर्थिक अनियमितताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न प्रशासन सचिवलाई निर्देशन दिएकी छन्। यस प्रकारको कार्यले सरकारी कोषको दुरुपयोग मात्र नभई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना बढेको छ।
‘जेनजी’ आन्दोलनका जलेका गाडीको इन्धनमा पनि रकम निकासा: स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ठूलो आर्थिक अनियमितताको खुलासा
- ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते जलेका सवारीसाधनको इन्धनका लागि रकम निकासा भएको पाइएको छ, जुन नियमविपरीतको कार्य हो।
- मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वास्तविक प्रयोगमा नरहेका वा भर्खरै जलेका गाडीको नाममा समेत इन्धन बापतको रकम लिएको तथ्य खुलेको छ, जसले ठूलो अनियमिततालाई संकेत गर्दछ।
- स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएकी छन्, जसले यस प्रकरणको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ।
- प्रशासन सचिवलाई मन्त्रीले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन बुझाउन भनेकी छन्, ताकि दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्न सकियोस्।
- यो कार्यले सरकारी स्रोतको चरम दुरुपयोग र आर्थिक अनियमिततालाई उजागर गरेको छ, जसले आम नागरिकको विश्वासमाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
इन्धनको दुरुपयोग कसरी भयो र यसको पृष्ठभूमी
पछिल्लो समय मन्त्रालयमा इन्धनको दुरुपयोग व्यापक रूपमा भएको सूचनापछि मन्त्री मेहताले यसको अनुसन्धान सुरु गर्न लगाएकी थिइन्। अनुसन्धानका क्रममा ‘जेनजी’ आन्दोलनका बेला पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएका सवारीसाधनको नाममा समेत इन्धनका लागि भुक्तानी लिइएको भेटिएको छ। यसबाट कर्मचारीहरूले नियमविपरीत र गैरकानुनी तरिकाले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको स्पष्ट हुन्छ। नेपालमा सरकारी निकायमा हुने आर्थिक अनियमितता नयाँ विषय होइन, तर स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो कार्य हुनुले थप चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विगतमा पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा इन्धनको दुरुपयोगका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, तर कारबाहीको दायरा फितलो रहँदा यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएका छन्।
यस प्रकारको दुरुपयोगले मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जिम्मेवार कर्मचारीहरूले नै यसरी सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्नुले कार्यसम्पादन र पारदर्शितामाथि शंका उत्पन्न भएको छ। मन्त्री मेहताले यस प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने बताएकी छन्। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई गम्भीर अपराध मानेको छ, र यसका लागि कडा कारबाहीको व्यवस्था छ। यद्यपि, कार्यान्वयनको पक्ष भने सधैं कमजोर देखिएको छ।
जनताको करको दुरुपयोग: नागरिकमाथि प्रत्यक्ष असर
सरकारी स्रोतको यसरी दुरुपयोग हुनुले प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकमाथि नै असर गर्छ। इन्धनमा हुने यस्तो खर्च कटौती गर्न सकिएमा सो रकम स्वास्थ्य सेवा सुधार, औषधी खरिद वा अन्य अत्यावश्यक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने थियो। यसले जनताको करबाट उठेको रकमको दुरुपयोग मात्र होइन, सरकारी निकायप्रतिको जनविश्वासमा समेत कमी ल्याउँछ। नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयमा यस्तो अनियमितता हुनुले थप चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना गरेको छ। उदाहरणका लागि, यदि इन्धनको दुरुपयोग रोकेर सो रकमबाट आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न सकिएको भए, हजारौं बिरामीले प्रत्यक्ष लाभ पाउने थिए। यसैगरी, ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि पनि सो रकम प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो।
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र सधैं नै बजेटको अभाव र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, यदि इन्धन जस्ता नियमित खर्चमा अनियमितता हुन्छ भने, त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पर्ने निश्चित छ। यसले गर्दा बिरामीहरूले समयमा उपचार नपाउने, आवश्यक औषधीहरू उपलब्ध नहुने जस्ता समस्याहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ। यसका अतिरिक्त, यस प्रकारको भ्रष्टाचारले देशको आर्थिक विकासमा समेत बाधा पुर्याउँछ, किनकि लगानीका लागि उपलब्ध हुने रकम दुरुपयोगमा जान्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रीको कडा अडान: दोषीलाई उन्मुक्ति नदिइने
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले यस विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न प्रशासन सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामी यस विषयमा कुनै सम्झौता गर्दैनौं। जो कोही दोषी देखिए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।’ मन्त्रालयका प्रशासन सचिवले भने यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको र केही दिनभित्रै प्रतिवेदन तयार गरिने जानकारी दिए। मन्त्री मेहताको यो अडानले यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको निजामती सेवा ऐनले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीहरूलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ, जसमा जागिरबाट बर्खास्तगीसम्मका कारबाहीहरू समावेश छन्।
यस प्रकरणमा प्रशासन सचिवको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। उनले निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी छ। यदि छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष भएन भने, यसले थप प्रश्नहरू उब्जाउनेछ। नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न संयन्त्रहरू स्थापना गरेको छ, जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि पर्छ। यदि मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनबाट चित्तबुझ्दो नतिजा आएन भने, यो विषय अख्तियारसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
यस प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीहरूमाथि कारबाहीको माग उठेको छ। मन्त्री मेहताले दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि, वास्तविक कारबाही कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। विगतका धेरै घटनाहरूमा जस्तै, यो प्रकरण पनि फाइलमै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि नहुने होइन। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि, कार्यान्वयनको तहमा सधैं चुनौती देखिएको छ। यस प्रकारका घटनाहरूले सरकारी निकायमा सुशासन र पारदर्शिताको आवश्यकतालाई पुनः जोड दिएको छ।
यस प्रकरणको अनुसन्धानले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने पनि देखाउँछ। जलेका गाडीको नाममा इन्धन निकासा हुनु भनेको आर्थिक व्यवस्थापनमा ठूलो लापरबाही हो। यसले गर्दा भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन् भन्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि, कर्मचारीहरूलाई नियमित प्रशिक्षण दिने, आर्थिक पारदर्शिता बढाउने र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ पार्नुपर्ने देखिन्छ।
आगामी साताहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि के अर्थ राख्छ?
आगामी साताहरूमा यो प्रकरणले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ठूलो तरंग ल्याउने सम्भावना छ। मन्त्री मेहताको निर्देशनपछि सुरु भएको छानबिनको नतिजाले यस प्रकरणको गम्भीरतालाई उजागर गर्नेछ। यदि दोषीहरूमाथि कडा कारबाही भयो भने, यसले अन्य सरकारी निकायहरूलाई पनि पाठ सिकाउनेछ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ। यसका अतिरिक्त, यसले मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जसलाई सुधार गर्न मन्त्री मेहताले थप प्रयास गर्नुपर्नेछ।
यस प्रकरणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकतालाई पनि पुनः रेखांकित गरेको छ। यदि सरकारी रकम यसरी दुरुपयोग हुन्छ भने, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुनेछ। यसका लागि, मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको सही प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ र जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्नुपर्नेछ। आगामी दिनहरूमा, यस प्रकरणको अनुसन्धान र त्यसपछिको कारबाहीले नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताको अभ्यासलाई कस्तो दिशा दिन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।
