जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जिल्लाभरका अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ। विभिन्न सरकारी निकायको जग्गा दशकौँदेखि कब्जामा राखी सुकुम्बासीका नाममा बस्ती बसालिएको पाइएपछि प्रशासनले यो कदम चालेको हो।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस विषयमा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। बैठकमा सरकारी जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका उपायहरूबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।
प्रशासन कार्यालयका अनुसार, जिल्लामा विभिन्न सरकारी निकायको जग्गा वर्षौँदेखि कब्जामा छ। यसैगरी, सरकारी खाली जमिन अतिक्रमण गरी कयौँ सुकुम्बासी बस्ती बसेका छन्। अब यस्ता सबै खालका अतिक्रमण हटाइने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
अतिक्रमणको स्वरूप र प्रभाव
- जिल्लामा विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायको जग्गा अतिक्रमण गरी सुकुम्बासी बस्ती विकास भएको छ।
- सरकारी जग्गामा बनेका संरचना र बस्ती हटाउन स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक रहेको प्रशासनको ठहर छ।
- अतिक्रमित जग्गामा गरिएका भौतिक संरचनाहरू भत्काइनेछन्।
- जग्गा खाली गराउने क्रममा सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका विषयमा भने ठोस निर्णय हुन बाँकी छ।
- यस प्रक्रियाले जिल्लामा भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भविष्यको मार्गचित्र
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी जग्गामाथिको हरेक प्रकारको अतिक्रमण अन्त्य गरिने नीतिगत निर्णय भएको बताएको छ। यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कारबाही गरिनेछ।
यस कार्यले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण हुने र भू–उपयोगको वैज्ञानिक योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि भने सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
सरकारी जग्गा खाली गराउने कार्यले जिल्लाको विकास र सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
