काठमाडौं, चैत्र १६ । इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा पुनः बढाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आज (बुधबार) देखि लागू हुने गरी अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाएको हो। यसअघि चैत्र ८ गते पनि भाडा समायोजन गरिएको थियो। यो पछिल्लो भाडा वृद्धिले आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा थप आर्थिक भार थपेको छ, जसले गर्दा पहिले नै महँगीको चपेटामा परेका जनतालाई झनै समस्यामा पारेको छ। यस किसिमको भाडा वृद्धिले विशेषगरी निम्न आय भएका वर्गलाई बढी प्रभावित पार्नेछ, जसका लागि दैनिक यातायात खर्च एक ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ।
सार्वजनिक सवारी साधनको भाडामा ५ प्रतिशतले वृद्धि
विभागका अनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो वृद्धि अन्तर प्रदेशमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधन, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधन र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनमा लागू हुनेछ। यस पटकको वृद्धिले विशेषगरी लामो दूरीको यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यसअघि पनि पटकपटक भाडा बढ्दा यात्रुहरूले सास्ती भोग्नुपरेको थियो। यातायात व्यवसायीहरूले इन्धनको मूल्य बढ्दा सञ्चालन खर्च बढेको भन्दै भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए, जसलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ।
- यात्रुवाहक सवारी साधन (अन्तर प्रदेश): ५% ले वृद्धि
- पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधन: ५% ले वृद्धि
- तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधन: ५% ले वृद्धि
इन्धनको मूल्यवृद्धि र आम नागरिकमा थपिने आर्थिक भार
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको उतारचढावले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ। नेपाल आयल निगमले पटकपटक डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढाएपछि यातायात व्यवसायीहरूले भाडा समायोजनको माग गर्दै आएका थिए। मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर यात्रुहरूमा पर्ने निश्चित छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानी लागत बढ्ने भएकाले बजारमा पनि मूल्यवृद्धि देखिने सम्भावना छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट तरकारी, फलफूल वा खाद्यान्न ल्याउने ढुवानी खर्च बढ्दा त्यसको मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणको भान्सा झनै महँगो हुनेछ। यसअघि पनि इन्धनको मूल्य बढ्दा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेको थियो र त्यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर तथा निम्न आय भएका परिवारमा परेको थियो।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थपिने दबाब
यातायात लागत बढ्नु भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब पर्नु हो। विशेषगरी तराईबाट काठमाडौं जस्ता मुख्य बजारमा सामान ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरू मारमा पर्नेछन्। यसले गर्दा खाद्यवस्तु, निर्माण सामग्री र अन्य आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढ्न सक्छ। यसको अन्तिम भार उपभोक्तामाथि नै पर्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा धेरै निर्भर भएकाले इन्धनको मूल्यवृद्धिले व्यापार घाटालाई थप बढाउनेछ। साथै, यसले उत्पादन लागत बढाएर स्वदेशी उत्पादनलाई पनि महँगो बनाउन सक्छ, जसले गर्दा नेपाली उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्नेछ। यसको दीर्घकालीन असर देशको आर्थिक विकासमा पर्न सक्नेछ।
सरकारको भूमिका र अनुगमनको आवश्यकता
यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर निश्चित प्रतिशतमा भाडा समायोजन गर्ने गरेको छ। यसपटक पनि सोही प्रक्रिया अपनाइएको छ। यद्यपि, यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न नसकेमा व्यवसायीहरूले मनोमानी ढंगले भाडा बढाउने र कालोबजारी गर्ने सम्भावना रहन्छ। विगतमा पनि यस्ता घटनाहरू नभएका होइनन्, जहाँ भाडा वृद्धि नभए पनि व्यवसायीहरूले बढी भाडा असुलेको गुनासो यात्रुहरूले गरेका थिए। सरकारले भाडा वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेछ र तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिने व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ। यसका लागि नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको पनि सक्रिय भूमिका आवश्यक छ।
यातायात व्यवसायीहरूले भने इन्धनको मूल्य स्थिर नभएसम्म भाडादरमा अनिश्चितता रहने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सञ्चालन खर्च बढेकाले भाडा नबढाई व्यवसाय धान्न गाह्रो छ। नेपालमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावमा निर्भर रहने भएकाले यो समस्या निरन्तर रहिरहने देखिन्छ। यसको समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन्। नेपालको संविधानले पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ, जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
आगामी साताहरूमा भाडा वृद्धिको सम्भावित असर
आगामी साताहरूमा यो भाडा वृद्धिको असर थप स्पष्ट हुनेछ। सार्वजनिक यातायातमा निर्भर लाखौं नेपाली नागरिकको दैनिक खर्च बढ्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनशैली प्रभावित हुनेछ। विशेषगरी विद्यार्थी, मजदुर र निम्न आय भएका परिवारहरूलाई यो भार थेग्न गाह्रो पर्नेछ। यसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो दैनिक खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसका साथै, ढुवानी खर्च बढेकाले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य पनि बढ्ने सम्भावना छ। यसले समग्र मुद्रास्फीतिलाई थप उकास्नेछ र आम जनताको क्रयशक्तिलाई कमजोर पार्नेछ। सरकारले यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उचित कदम चाल्नुपर्नेछ, जसमा बजार अनुगमनलाई कडा पार्ने र अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य नियन्त्रणमा राख्ने जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन्। यस किसिमको भाडा वृद्धिले देशको आर्थिक स्थायित्वमा पनि प्रश्नचिन्ह खडा गर्न सक्छ, विशेषगरी यदि यो निरन्तर रूपमा भइरह्यो भने।