सरकारले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा विगतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मंगलबार र बुधबार गरी ५ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको जानकारी दिएको छ। यस अध्यादेशले हालसम्म भएका नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारको प्रयास
सरकारले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता महत्वपूर्ण निकायमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्न र योग्यता प्रणालीलाई बलियो बनाउन यो कदम चालेको हो। विगतमा विभिन्न सरकारहरूले आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई प्राध्यापक, उपकुलपति, रजिस्ट्रार लगायतका पदहरूमा नियुक्त गर्ने प्रचलन थियो, जसले गर्दा ती निकायहरूको शैक्षिक र प्रशासनिक गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो। यस अध्यादेशले त्यस्ता नियुक्तिहरूलाई खारेज गरी नयाँ नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
यसअघि पनि यस्ता नियुक्तिहरूलाई लिएर विभिन्न समयमा आलोचना हुँदै आएको थियो। कतिपय नियुक्तिहरू कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी वा योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूलाई दिइएको भन्दै अदालतमा मुद्दा समेत परेका थिए। सरकारले यस अध्यादेशमार्फत त्यस्ता विवादास्पद नियुक्तिहरूलाई एकैपटक सच्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीको अध्यादेश
यसैगरी, सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सम्बन्धमा पनि एउटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। हाल निजामती विधेयकको मस्यौदामाथि सार्वजनिक राय मागिरहेको सरकारले तत्कालै निजामती ऐन संशोधन गरी ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्नेगरी यो अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। यस अध्यादेशले निजामती सेवा ऐनमा रहेको हालको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नेछ।
स्रोतका अनुसार, यो अध्यादेशले निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध रही ट्रेड युनियन चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ। यसले निजामती सेवाको व्यावसायिकता र तटस्थता कायम गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको तर्क छ। कर्मचारी युनियनहरूले भने यस कदमको विरोध गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
अध्यादेश सिफारिसको प्रक्रिया
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष मंगलबार र बुधबार गरी विभिन्न ५ वटा अध्यादेश सिफारिस गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। यी अध्यादेशहरूमा विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन संशोधन, निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन लगायतका विषयहरू समेटिएको छ।
यी अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण भएपछि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा भएका विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरू स्वतः खारेज हुनेछन्। त्यसपछि नयाँ नियुक्तिहरूका लागि स्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरिनेछ। त्यसैगरी, निजामती कर्मचारीका हकमा ट्रेड युनियन सम्बन्धी नयाँ नियम लागू हुनेछ।
नागरिकमाथिको प्रभाव
विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्यले ती निकायहरूको सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरूले नेतृत्व पाउँदा शैक्षिक अनुसन्धान, स्वास्थ्य सेवा र समग्र प्रशासनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यसले विद्यार्थी, बिरामी र सर्वसाधारणले पाउने सेवाको गुणस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ।
त्यसैगरी, निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजी वा संशोधनले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव कम हुने र काम कारबाहीमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयन र यसले कर्मचारीहरूको हकहितमा पार्ने प्रभाव भने हेर्न बाँकी छ।
अघि के हुन्छ?
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा रिक्त हुने पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। निजामती कर्मचारीका हकमा पनि नयाँ नियम लागू हुनेछ। यस सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कार्यविधि तयार गर्नेछन्।
