रौतहटमा नहर अतिक्रमण गरी बनाइएका ४०० घरटहरा हटाइने

रौतहट जिल्लामा नहरको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका करिब ४०० घरटहराहरू भत्काइने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले अतिक्रमण हटाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। यस निर्णयले वर्षौंदेखि नहर किनारमा बसोबास गर्दै आएका सयौं परिवार प्रभावित हुने भएका छन्।

अतिक्रमणको अवस्था र प्रशासनको कदम

रौतहट जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका नहरहरूका डिल र आसपासको जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको थियो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा यसरी नहरको जग्गा मिचेर घरटहरा निर्माण गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले गर्दा नहरको नियमित मर्मतसम्भार र सञ्चालनमा समेत बाधा पुगेको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले प्राप्त सूचना र प्रमाणका आधारमा नहर अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जारी गरिएको निर्देशनमा तत्काल अतिक्रमित संरचना भत्काई जग्गा खाली गर्न भनिएको छ। यसका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रहरीलाई समेत निर्देशन दिइएको छ।

• अतिक्रमित संरचनाको संख्या: करिब ४०० घरटहरा
• स्थान: रौतहट जिल्लाका विभिन्न नहर क्षेत्र
• जिम्मेवार निकाय: जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट
• निर्देशन जारी मिति: [Source material does not provide specific date, assume current date for context]
• प्रशासनको ठहर: सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र नहर सञ्चालन सहज बनाउनु पर्ने

जनताको जीवनमा पर्ने प्रभाव

प्रशासनको यो कदमले वर्षौंदेखि नहर किनारमा अस्थायी तथा स्थायी घरटहरा बनाएर बसिरहेका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई ठूलो चिन्तामा पारेको छ। विशेषगरी, निम्न आय भएका र सुकुम्बासीका रूपमा बसिरहेका परिवारहरूका लागि यो निर्णयले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ। उनीहरूलाई कहाँ जाने र कसरी बस्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ।

स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ कि, उनीहरूलाई यसअघि कुनै पनि निकायले घरटहरा हटाउन सूचना दिएका थिएनन्। अचानक आएको यो निर्णयले उनीहरूको विचल्ली हुने अवस्था आएको छ। “हामी वर्षौंदेखि यहीँ बसेर जीविका चलाइरहेका छौं। कहाँ जाने, के गर्ने केही थाहा छैन,” रौतहटको एक पीडित स्थानीयवासीले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए।

अतिक्रमणको पृष्ठभूमी र स्थानीय राजनीति

रौतहट जिल्लामा नहर अतिक्रमणको समस्या नयाँ होइन। विगतमा पनि विभिन्न समयमा यस्ता प्रयासहरू भएका थिए, तर स्थानीय राजनीतिक दल र केही कर्मचारीहरूको स्वार्थका कारण ती सफल हुन सकेका थिएनन्। कतिपय अवस्थामा, अतिक्रमणकारीहरूलाई संरक्षण दिँदै आएको आरोप पनि लागेको छ।

यस क्षेत्रका केही अगुवाहरूका अनुसार, कतिपय घरटहरा निर्माणका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले समेत आर्थिक सहयोग गरेको र जग्गाको लालपुर्जा दिलाइदिने आश्वासन दिएको पाइएको छ। यसरी राजनीतिक संरक्षण पाएका कारणले नै अतिक्रमण मौलाउँदै गएको र अहिले ठूलो संख्यामा संरचनाहरू बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका अधिकारीहरूले कानुनबमोजिम नै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु प्रशासनको दायित्व हो र यसमा कसैलाई पनि छुट दिइने छैन।

“हामीले प्राप्त सूचना र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा यो निर्णय लिएका हौं। यसमा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको छैन,” एक जिल्ला अधिकारीले भने। “अतिक्रमणकारीहरूलाई निश्चित समय दिएर आफैं हटाउन भनिएको छ, नत्र कानुनबमोजिम बल प्रयोग गरेर हटाइनेछ।”

अबको बाटो

प्रशासनको यो कदमले अतिक्रमणकारीहरूमाथि कारबाहीको ढोका खोलेको छ। यद्यपि, यसले सयौं विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका नागरिकहरूको समस्यालाई पनि उजागर गरेको छ। अब प्रशासनले घरटहरा भत्काउने मात्र नभई, विस्थापित हुने परिवारहरूको उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ।

यसका साथै, यस प्रकरणमा संलग्न दोषीहरूमाथि समेत छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ। यदि यस्ता कार्यमा जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीहरूको संलग्नता पाइएमा उनीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्थानीयबासीहरूको भनाइ छ। नहरको जग्गाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति अपनाउनु आवश्यक छ।