बागमती सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत रौतहट जिल्लामा नहर अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका करिब चार सय घरटहरा भत्काउने तयारी सुरु भएको छ। यस निर्णयले स्थानीय बासिन्दाहरूमा त्रास फैलिएको छ भने उनीहरूको विचल्ली हुने देखिएको छ। नहरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूलाई हटाउने सरकारी कदमले स्थानीय समुदायमा ठूलो चिन्ता थपेको छ।
नहर अतिक्रमणको विस्तृत विवरण
रौतहट जिल्लाको विभिन्न स्थानमा बागमती सिँचाइ आयोजनाको नहर आसपासका जग्गामा अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरिएको पाइएको छ। सिँचाइको पानी सहज रूपमा प्रवाह होस् र नहरको मर्मतसम्भार गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले अतिक्रमित संरचना हटाउन लागिएको हो। यस आयोजनाको मुख्य लक्ष्य किसानहरूलाई पर्याप्त सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु हो, तर अतिक्रमणले गर्दा यो उद्देश्यमा बाधा पुगिरहेको छ।
आयोजनाको तथ्याङ्कअनुसार, हालसम्म करिब चार सय घरटहरा नहरको क्षेत्राधिकारभित्र परेका छन्। यी घरटहराहरू कसरी र कहिले निर्माण भए भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। स्थानीय प्रशासन र सिँचाइ आयोजनाका अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा स्थलगत निरीक्षण गरी अतिक्रमणको सीमांकन गरिसकेका छन्।
स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो
नहरको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाहरूले आफूहरूलाई तत्काल घर छोड्न भनिएकोमा गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, कतिपय परिवार त पुस्ताैंदेखि यहीँ बसोबास गरिरहेका छन्। सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी एकैचोटि घर भत्काउने निर्णय गर्दा उनीहरूको विचल्ली हुने निश्चित छ।
“हामी कहाँ जाने? यो हाम्रो एकमात्र बासस्थान हो,” रौतहटका एक स्थानीय बासिन्दाले बताए। “सरकारले हामीलाई पहिले पुनर्स्थापनाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हटाउने कुरा गर्नुपर्छ।” अर्का एक जनाले भने, “नहरको छेउमा खेती गर्ने जग्गा पनि यहीँ छ। यो भत्किएपछि हामीलाई जीविका चलाउन गाह्रो हुन्छ।”
सरकारी कदम र आगामी योजना
बागमती सिँचाइ आयोजनाका अधिकारीहरूले भने नहरको उचित सञ्चालन र मर्मतका लागि अतिक्रमण हटाउनु अनिवार्य भएको बताएका छन्। “नहरको नियमित मर्मतसम्भार र पानीको प्रवाह सुचारु राख्नका लागि यो कदम आवश्यक छ,” आयोजनाका एक अधिकृतले जानकारी दिए। “अतिक्रमणले गर्दा नहरको क्षमतामा ह्रास आउने र सिँचाइ प्रणालीमा अवरोध पुग्ने गरेको छ।”
प्रशासनले अतिक्रमित घरटहरा हटाउनका लागि स्थानीय बासिन्दाहरूलाई केही समयको अल्टिमेटम दिने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। यद्यपि, हालसम्म कुनै ठोस निर्णय भने भएको छैन। यस विषयमा थप छलफल गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक बैठक आयोजना गर्ने भएको छ, जसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्।
नहर अतिक्रमणको असर
नहर अतिक्रमणले गर्दा सिँचाइ प्रणालीमा मात्र नभई वातावरणीय रूपमा पनि नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ। अनधिकृत निर्माणले गर्दा ढल व्यवस्थापनमा समस्या आउने र जलप्रदूषण बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यसका साथै, नहरको डिल कमजोर भएर बाढीको जोखिम पनि बढ्न सक्छ।
यस निर्णयको कार्यान्वयनले रौतहटका करिब चार सय परिवारको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। उनीहरूलाई उचित बासस्थान र जीविकाको सुनिश्चितता बिना विस्थापित गर्नु मानवीय दृष्टिकोणले पनि उचित नहुने स्थानीय अगुवाहरूको भनाइ छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया
यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटका अधिकारीहरूले नहर अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको पुष्टि गरे। उनीहरूले स्थानीयको समस्यालाई पनि सम्बोधन गरिने र आवश्यकताअनुसार उचित कदम चालिने बताए। यद्यपि, तत्कालका लागि संरचना भत्काउने कार्य रोकिने वा नरोकिने भन्ने विषयमा उनीहरूले स्पष्ट पारेनन्।
अब जवाफदेही कसले लिने?