मध्यपूर्वमा द्वन्द्व चर्किंदा विश्व अर्थतन्त्र र कूटनीतिमा गहिरो असर

पेरिस- मध्यपूर्वमा जारी युद्धले विश्व अर्थतन्त्र, कूटनीति र सुरक्षा अवस्थामाथि एकसाथ गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । तेलको मूल्य चार वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ भने अमेरिका, युरोप र रुसबीचको सम्बन्ध पनि थप जटिल बन्दै गएको छ । यसबीच सैन्य गतिविधि, कूटनीतिक वार्ता र आर्थिक असरहरू समानान्तर रूपमा तीव्र भएका छन् ।

ऊर्जा बजारमा सबैभन्दा स्पष्ट प्रभाव देखिएको छ । तेलको मूल्यमा आएको उछालले विश्वभर मुद्रास्फीति बढाएको छ र यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताहरूको खरिद क्षमतामा परेको छ । विशेषगरी युरोपेली मुलुकहरू, जो रुसी ऊर्जामा अत्यधिक निर्भर थिए, उनीहरूले गम्भीर आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । यसले गर्दा उनीहरूले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको खोजीलाई तीव्र पारेका छन् ।

कूटनीतिक जटिलताहरू

युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा देखिएको भू-राजनीतिक तनावले विश्व कूटनीतिलाई थप जटिल बनाएको छ । अमेरिका र उसका युरोपेली सहयोगीहरूले रुसलाई एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्, जबकि रुसले चीन र केही मध्यपूर्वी देशहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध सुदृढ गरिरहेको छ । यसले संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि विभाजन ल्याएको छ ।

विभिन्न देशहरूले मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाका लागि कूटनीतिक प्रयासहरू गरिरहेका छन्, तर सफलता भने सीमित छ । इजरायल र हमासबीचको द्वन्द्वले क्षेत्रीय अस्थिरतालाई झनै बढाएको छ । यसको असर सिरिया, लेबनान र इरान जस्ता देशहरूमा पनि देखिन थालेको छ ।

आर्थिक असरहरू

तेलको मूल्य वृद्धिका साथै आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधले विश्वव्यापी व्यापारलाई पनि प्रभावित पारेको छ । धेरै देशहरूले खाद्यान्न र ऊर्जाको अभावको सामना गरिरहेका छन् । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान घटाएका छन् ।

यस द्वन्द्वको दीर्घकालीन असरहरू अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ । तर, यसले निश्चित रूपमा विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नेछ । ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक गठबन्धन र आर्थिक स्थिरतामा नयाँ चुनौतीहरू खडा भएका छन् ।

नेपालमा प्रभाव

मध्यपूर्वमा बढेको तनावको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि मध्यपूर्वमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरू रहेका छन् । द्वन्द्वको अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षा एक प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ ।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य बढाउने निश्चित छ । यसको असर ढुवानी, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । सरकारले यसको सामना गर्नका लागि प्रभावकारी नीतिहरू बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।