काठमाडौंको बल्खु क्षेत्र र बुटवल उपमहानगरपालिकामा सडक तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचनाहरूमाथि डोजर चलाइएको छ। दुवै स्थानमा स्थानीय प्रशासन र सरकारको निर्देशनमा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र पारिएको छ।
बल्खुमा डोजर चलिरहँदा कतिपयले हतारहतारमा आफ्ना सामानहरू ओसारिरहेका देखिन्थे भने कोही भने आफू बस्दै आएको बासस्थान उजाडिएको हेर्न बाध्य भएका थिए। यसक्रममा स्थानीयबासिन्दाहरूले सरकारी जग्गामा बनेका घरटहराहरू हटाउनुपरेको गुनासो गरेका छन्।
बुटवलमा उच्च अदालत नजिकका संरचना हटाइयो
बुटवल उपमहानगरपालिकाले वडा नं. ४ मा पर्ने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास अगाडिको अतिक्रमित संरचनामा डोजर चलाएको छ। यसअघि हिजो साँझ माइकिङ गरेर घरटहरा हटाउन आग्रह गरिएको थियो। सोही आग्रहपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले गएरातिदेखि नै सामान सार्न सुरु गरेका थिए।
सरकारी स्वामित्वको जग्गामा बनेका आठ वटा घरटहराहरू हटाउनका लागि नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली परिचालन गरिएको थियो। आइतबार बिहानैदेखि डोजर चलाएर संरचनाहरू भत्काइएको हो। साबिकको कित्ता नं. ३९६ को दुई बिघा पाँच कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन उपमहानगरपालिकाले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
अतिक्रमण नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको सक्रियता
सङ्घीय सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहहरूले सडक र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। यसक्रममा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि काठमाडौंको बल्खु क्षेत्रमा डोजर चलाएको हो। सडकको मापदण्ड मिचेर बनाइएका र सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिइएको छ।
यस्ता अभियानले सहरको सौन्दर्य बढाउनुका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसबाट विस्थापित हुनेहरूको व्यवस्थापन र उचित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने चुनौती पनि रहेको छ।
अतिक्रमित संरचनामाथि कारबाही जारी
देशैभरि सार्वजनिक जग्गा र सडकको मापदण्ड मिचेर बनाइएका अवैध संरचनाहरूमाथि कारबाही सुरु भएको छ। यसलाई निरन्तरता दिइने र कसैलाई पनि छुट नदिइने प्रशासनले जनाएको छ। यस प्रकारका अभियानले नागरिकलाई सचेत गराउनुका साथै कानुनको पालना गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
