भारतले लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै मानसरोवरसम्मको नयाँ सडक मार्ग खोलेको विरोधमा काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सोमबार माइतीघर मण्डलामा भेला भएर भारतको उक्त कदमको भत्र्सना गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्।
सीमा विवादको सन्दर्भ
भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेको विषयमा नेपालले विगतमा नै आपत्ति जनाइसकेको छ। यी भूभाग नेपालको अभिन्न अंग भएको दाबी गर्दै आएको नेपाल सरकारले भारतको पछिल्लो कदमले सीमा विवादलाई थप जटिल बनाएको विश्लेषण गरेको छ। लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै मानसरोवरसम्मको सडकको प्रयोगले भारतले नेपाली भूमिमा पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाएको प्रष्ट हुन्छ।
यसअघि पनि भारत र चीनबीच व्यापारिक मार्गका रूपमा लिपुलेकलाई प्रयोग गर्ने सहमति हुँदा नेपालले विरोध गरेको थियो। उक्त सहमतिलाई नेपालको हितविपरीत भन्दै तत्कालीन सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो असहमति जनाएको थियो।
विद्यार्थी संगठनको माग
- भारतले नेपाली भूमिमा गरेको सडक विस्तार तत्काल बन्द गर्नुपर्छ।
- नेपाल सरकारले भारतको यस कदमको कूटनीतिक तहमा कडा प्रतिवाद गर्नुपर्छ।
- सीमा विवादको समाधानका लागि विगतमा भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
- नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि ठोस कदम चालिनुपर्छ।
सरकारको प्रतिबद्धता
यद्यपि, नेपाली भूमिमा यात्रा हुन लागेको बाटो पर्ने भूमि नेपालकै हो भन्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै नेपालको सीमा सम्बन्धी अडान कायमै रहेको बताएको छ। तर, यस विषयमा थप कूटनीतिक पहलको आवश्यकता भने देखिएको छ।
क्षेत्रीय प्रभाव र कूटनीतिक जटिलता
लिपुलेक सडक खण्डको सञ्चालनले नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिकोणात्मक सीमा क्षेत्रमा भूराजनीतिक संवेदनशीलता बढाएको छ। यसले विशेष गरी मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीहरूका लागि यात्रा सहज बनाउने भए पनि नेपालको दाबी रहेको भूभागमा भारतको उपस्थिति थप मजबुत बनाउनेछ। यसले भविष्यमा सीमा विवादको समाधानलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्ने कूटनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा थप कूटनीतिक संवाद र स्पष्टताको आवश्यकता छ। नेपाल सरकारले आफ्नो अडानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
