काठमाडौं । भारतले लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै मानसरोवरसम्मको सडक यात्रा सुचारु गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले सरकारलाई प्रश्न तेर्साएका छन्। ‘ओइ सरकार, हाम्रो भूमि खोई?’ भन्दै युवा विद्यार्थीहरूले सोमबार माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शनमा उत्रिएर आफ्नो भूमिमाथिको भारतीय हस्तक्षेपको कडा शब्दमा निन्दा गरेका हुन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनको आह्वानमा भएको उक्त प्रदर्शनमा युवाहरूको उपस्थिति बाक्लो थियो। यो घटनाले नेपालको सार्वभौम भूभागमाथि भइरहेको विदेशी हस्तक्षेपप्रति आम नागरिकमाझ चिन्ता र आक्रोश थप बढाएको छ। नेपालको इतिहासमा सीमा विवाद र भूभागको रक्षा सधैं नै एक संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ, र यसपटक विद्यार्थीहरूको आवाजले यसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
लिपुलेक सडक विस्तारमा विद्यार्थीहरूको चर्को विरोध
विद्यार्थीहरूले भारतको उक्त कदमलाई हस्तक्षेपकारी र अतिक्रमणकारी भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै अविभाज्य भूमि भएको र यसमाथिको कुनै पनि दाबी वा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने अडान राखेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले भारतीय पक्षको यस कदममा चिनियाँहरूको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै विरोध प्रदर्शनलाई थप चर्को बनाएका थिए। उनीहरूले ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो, हाम्रो भूमि फिर्ता गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए। यसअघि पनि विभिन्न समयमा नेपाली भूभागमाथिको विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध नागरिक समाज र विद्यार्थी संगठनहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्। भारत र चीन दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग नेपालको सीमा जोडिएको छ, र यी सीमाहरू ऐतिहासिक रूपमा केही विवादित रहेका छन्, जसको समाधानका लागि नेपालले कूटनीतिक प्रयासहरू जारी राखेको छ।
सरकारको भूमिकामाथि विद्यार्थीहरूको गम्भीर प्रश्न
प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूको मुख्य माग सरकारको भूमिकामाथि थियो। उनीहरूले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुपर्ने सरकारले आफ्नो भूमिमाथिको हस्तक्षेपबारे किन स्पष्ट अडान लिन सकेको छैन भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। ‘सरकार कहाँ छ? किन मौन छ?’ जस्ता प्रश्नहरू प्लेकार्डमा लेखेर प्रदर्शनकारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले विद्यार्थी संगठनहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न र लिपुलेकसहितका सीमानाका विषयमा ठोस कदम चाल्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए। नेपालको संविधानले नै राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षालाई सर्वोपरी मानेको छ, र यस सन्दर्भमा सरकारको भूमिका अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने अपेक्षा नागरिकहरूको छ। विगतमा पनि सीमा सुरक्षाका विषयमा सरकारको सुस्त प्रतिक्रियाको आलोचना हुँदै आएको छ, जसले गर्दा समस्या थप बल्झिने गरेको अनुभव छ।
सीमा सुरक्षा, राष्ट्रियता र नागरिकको चिन्ता
यो घटनाले नेपालको सीमा सुरक्षा र राष्ट्रियताको विषयलाई पुनः एकपटक चर्चामा ल्याएको छ। लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण र विस्तार गर्ने कार्य नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको ठाडो प्रहार भएको प्रदर्शनकारीहरूको ठहर छ। उनीहरूले युवा पुस्ता आफ्नो भूमिबारे सचेत रहेको र यस विषयमा सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम नचाले देशव्यापी आन्दोलन चर्किने चेतावनी दिएका छन्। नेपालको इतिहासमा सीमा सुरक्षा सधैं नै एक प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दा रहँदै आएको छ, विशेष गरी १९६० को दशकदेखि नै सीमांकनको विषयले महत्व पाएको हो। अहिलेको युवा पुस्ता विशेषतः सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट विश्वभरका घटनाहरूसँग जोडिएको छ र आफ्नो देशको सार्वभौमिकतामाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेपप्रति बढी संवेदनशील छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले नागरिकहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न र सीमा सुरक्षाका लागि ठोस उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ।
विद्यार्थीहरूको स्पष्ट माग र आन्दोलनको चेतावनी
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले भारतको निर्णय तत्काल खारेज गर्न, सीमा रक्षाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न र नेपाली भूभागको रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। उनीहरूले यस विषयमा विद्यार्थीहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरिए आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरिने चेतावनी दिएका छन्। प्रदर्शनमा विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपालमा विद्यार्थी संगठनहरूले विगतदेखि नै विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा आवाज उठाउँदै आएका छन्, र सीमा सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा उनीहरूको सक्रियताले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने गरेको छ। यसका अतिरिक्त, सीमाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूको पालना हुनुपर्ने माग पनि जोडदार रूपमा उठ्ने गरेको छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको लागि के अर्थ राख्छ?
यो घटनाले आगामी साताहरूमा नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक प्रयासहरूमा थप चुनौती थप्ने निश्चित छ। भारतको उक्त निर्णयले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको सन्दर्भमा, सरकारले यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले उसको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई पनि प्रभावित गर्नेछ। विद्यार्थीहरूको चर्को विरोधले सरकारमाथि तत्काल कदम चाल्न दबाब बढाएको छ, र यसले दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा पनि केही असर पार्न सक्नेछ। नेपालको लागि यो समय सीमा सुरक्षाका लागि कूटनीतिक र रणनीतिक रूपमा एक महत्वपूर्ण मोड साबित हुन सक्नेछ, जहाँ उसले आफ्नो भूमिमाथिको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, सरकारले आन्तरिक रूपमा पनि नागरिकहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकता छ।
