ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका १० जना पदाधिकारीलाई स्वतः पदमुक्त गरेको छ। मन्त्रालयले अध्यादेशको दफा २ अनुसार उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
पदमुक्त हुनेहरूको विवरण
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक
- विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू (संख्या तोकिएको छैन)
- अन्य तोकिएका पदाधिकारीहरू (संख्या तोकिएको छैन)
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार, यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछ। पदमुक्त हुनेहरूको सूची र थप विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। यस निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा केही समयका लागि नेतृत्वको रिक्तता सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ।
पृष्ठभूमि
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसअघि पनि विभिन्न समयमा प्राधिकरण र आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादन र नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। हालै जारी भएको अध्यादेशले यस्तो कारबाहीका लागि कानुनी आधार प्रदान गरेको हो। यसअघि पनि पटकपटक नेतृत्व परिवर्तन र नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद हुँदै आएको थियो।
नयाँ अध्यादेशले विद्युत् क्षेत्रको सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसअघि पनि विभिन्न कानुनी र नीतिगत परिवर्तनहरू यस क्षेत्रमा भएका थिए, तर नेतृत्वको स्थिरता र प्रभावकारी निर्णय प्रक्रिया भने चुनौतीको विषय बनिरहेको थियो।
नागरिकमाथि असर
यस निर्णयको प्रत्यक्ष असर विद्युत् सेवाको गुणस्तर र महसुल निर्धारण प्रक्रियामा पर्न सक्नेछ। नयाँ नेतृत्वको नियुक्ति र कार्यभार सम्हाल्न केही समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि सेवा प्रवाहमा केही असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। उपभोक्ताहरूले भने विद्युत् महसुल निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रभावकारिताको अपेक्षा गरेका छन्।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस विषयमा थप जानकारी दिन अस्वीकार गरे। उनले मन्त्रालयको निर्णय अन्तिम भएको र यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए।
यस विषयमा थप जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै Nmkhabar ले अपडेट गर्नेछ।
