वीरगञ्ज, जेठ २ गते । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा विगत एक सातादेखि भन्सार जाँचपास ठप्प हुँदा करिब १४ सय बढी मालवाहक ट्रक सीमामा अलपत्र परेका छन्। आयातकर्ताले आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराउँदा र भन्सार अधिकृतहरूले त्यसलाई स्वीकार नगर्दा जाँचपास प्रक्रिया रोकिएको हो। यसबाट सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ।
मुख्य तथ्यांकहरू
- एक सातादेखि भन्सार जाँचपास ठप्प।
- वीरगञ्ज भन्सारमा १४०० भन्दा बढी मालवाहक ट्रक रोकिएका छन्।
- आयातकर्ता र भन्सार अधिकृतबीच कागजातमा विवाद।
- सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापार ठप्प।
- करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन प्रभावित।
भन्सार जाँचपासमा अवरोध
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार, आयातकर्ताहरूले विभिन्न वस्तुहरूको आयातका लागि पेश गरेका कागजातहरूमा त्रुटि रहेको र केही आवश्यक कागजातहरू नभएको कारण देखाउँदै भन्सार जाँचपास अगाडि बढाइएको छैन। यस विषयमा आयातकर्ताहरू र भन्सार अधिकृतहरूबीच छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। आयातकर्ताहरूको भनाइमा, उनीहरूले आवश्यक सबै कागजात पेश गरेका छन् तर भन्सार अधिकृतहरूले अनावश्यक बहाना बनाएर जाँचपास रोकेका छन्।
यता, भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूले भने आयातकर्ताहरूले कानुनसम्मत प्रक्रिया पूरा नगरेको र शंकास्पद कागजात पेश गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, राजस्व चुहावट रोक्न र गैरकानुनी आयात नियन्त्रण गर्नका लागि कडाइ गरिएको हो। यसका कारण सीमा क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्मका ट्रकहरू रोकिएका छन्।
सीमावर्ती व्यापारमा ठूलो धक्का
वीरगञ्ज भन्सार नाका नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमध्ये एक हो। यहाँबाट ठूलो मात्रामा सामान आयात निर्यात हुने गर्दछ। भन्सार जाँचपास ठप्प हुँदा दैनिक करोडौंको व्यापार प्रभावित भएको छ। विशेषगरी, दसैं, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा आवश्यक सामानहरूको आपूर्तिमा कमी आउने र मूल्य वृद्धि हुने चिन्ता बढेको छ। व्यापारीहरूले समयमा सामान नपाउँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ।
स्थानीय व्यापारीहरूको भनाइमा, यो समस्याको तत्काल समाधान नभए यसको असर देशव्यापी हुनेछ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले यस विषयमा तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघले भन्सार प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख श्री प्रकाश पौडेलले आयातकर्ता र भन्सार कार्यालयबीच कागजातको विषयलाई लिएर केही विवाद रहेको र त्यसलाई समाधान गर्न प्रयास भइरहेको बताए। उनले राजस्वको सुरक्षा र कानुनको पालना दुवै पक्षका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए। यस विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन उनले चाहेनन्।
यस समस्याको तत्काल समाधान नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका हजारौं व्यवसायी र मजदुरहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। यसको असर अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्ने निश्चित छ।
