काठमाडौँ। देशभरका ७६ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताहरुको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत जोखिममा परेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। यो ठूलो रकम फिर्ता हुन बाँकी रहँदा हजारौं बचतकर्ताहरुको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीमा ४६ अर्ब बचत जोखिममा
- कूल ७६,००० बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता हुन बाँकी छ।
- समस्याग्रस्त सहकारीहरुको संख्या र तिनीहरुमा लगानी भएको कुल रकम बारे समितिले थप विवरण सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ताको प्रक्रिया जटिल र समय लाग्दो हुने देखिएको छ।
- सरकारले सहकारी क्षेत्रको सुशासन र नियमनमा थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
बचतकर्ताको पीडा
समितिका अनुसार, समस्याग्रस्त सहकारीहरुमा अधिकांश निम्न र मध्यम वर्गीय नागरिकहरुको बचत जम्मा भएको छ। यसमा धेरैजनाले आफ्नो जीवनभरको कमाइ यसरी जम्मा गरेका थिए। अहिले यो रकम फिर्ता नहुँदा उनीहरुको दैनिक जीवनयापनमा समेत गम्भीर असर परेको छ। कतिपयले घरजग्गा धितो राखेर, कतिपयले छोराछोरीको शिक्षाका लागि र कतिपयले वृद्धावस्थाको सहाराका लागि बचत गरेका थिए।
यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा समितिले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिरहेको र छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समितिले समस्याग्रस्त सहकारीहरुको विवरण संकलन र विश्लेषण गरिरहेको छ। बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउन आवश्यक कदम चालिनेछ।”
सरकारको भूमिका
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यो समस्याले नियामक निकाय र सरकारको भूमिकामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। समयमै अनुगमन र नियमन नगर्दा यस्ता समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन्। यसले गर्दा हजारौं नागरिकहरुको विश्वासमाथि कुठाराघात भएको छ।
समितिले बचतकर्ताहरुलाई संयम रहन र अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ। साथै, आफ्नो बचत फिर्ता प्रक्रियाबारे थप जानकारीका लागि समितिसँग सम्पर्कमा रहन पनि अनुरोध गरिएको छ।
अबको चुनौती भनेको कसरी यो ठूलो रकमको व्यवस्थापन गर्ने र बचतकर्ताहरुको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने भन्ने नै हो। यसका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरुले ठोस योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ र यो प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिनेछ। यस प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीहरूको संख्या, तिनीहरूमा जम्मा भएको कुल बचत रकम, र बचतकर्ताहरूको संख्या जस्ता थप विवरणहरू समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।
