NM Khabar 6 May 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

श्रम मन्त्रालयद्वारा निजामती र स्वास्थ्य सेवाका राष्ट्रिय ट्रेड युनियन खारेज

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निजामती र स्वास्थ्य सेवाका राष्ट्रिय स्तरका सबै ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको छ। विभागले सार्वजनिक सूचनामार्फत यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
6 May 2026, 4:36 pm २ मिनेट पढाइ
आकार:
विज्ञापन Sponsor
Share:

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले देशभरका निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका राष्ट्रिय स्तरका सबै ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको छ। विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

मुख्य निर्णयहरू

  • सबै राष्ट्रिय स्तरका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू खारेज।
  • सबै राष्ट्रिय स्तरका स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू खारेज।
  • विभागद्वारा सार्वजनिक सूचनामार्फत कार्यान्वयन।

पृष्ठभूमि

सरकारले हालै जारी गरेको एक अध्यादेश वा ऐनको आधारमा यो निर्णय गरिएको बताइएको छ। यद्यपि, उक्त अध्यादेश वा ऐनको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएको छैन। यसअघि निजामती र स्वास्थ्य सेवामा विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू क्रियाशील थिए, जसले कर्मचारीहरूको हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए।

नागरिकमा प्रत्यक्ष असर

यस निर्णयले निजामती र स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत हजारौं कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक निकायहरूमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। ट्रेड युनियनहरूको खारेजीले कर्मचारीहरूको सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमाथि असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसको दीर्घकालीन प्रभाव कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, कार्यशैली र समग्र निजामती तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सञ्चालनमा देखिनेछ।

आधिकारिक प्रतिक्रिया

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अधिकारीहरूले यो निर्णय कानुनसम्मत रहेको र यसले ट्रेड युनियनहरूको संख्यात्मक व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले यस निर्णयबारे थप स्पष्टता छिट्टै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका छन्।

यस निर्णयले नेपालको श्रम सम्बन्ध र कर्मचारी हकहितको क्षेत्रमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

Nmkhabar की सरकारी तथा संस्थागत मामिला संवाददाता। मन्त्रिपरिषद्, संसद र सरकारी निकायका आधिकारिक निर्णयको विस्तृत र सटिक रिपोर्टिङ।

सम्बन्धित समाचार