भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमाथिको नेपालको दाबीलाई ‘कृत्रिम र आधारहीन’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ, तर नेपाललाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
भारतले लिपुलेक मार्ग भएर सन् १९५४ देखि नै मानसरोबर यात्रा भइरहेको तर्क गर्दै यसमा कुनै नयाँ विकास नभएको दाबी गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार नेपालको पछिल्लो क्षेत्रीय दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै त्यसलाई अपुष्ट र अमान्य ठहर गरिएको छ। भारतले नेपालको भूभाग भन्दै गरिएको दाबी र सीमा विस्तारको प्रयास तर्कसंगत नभएको अडान लिएको छ।
भारतको लिपुलेक दाबी अस्वीकार: ‘कृत्रिम र आधारहीन’
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको विरोध र नयाँ नक्साको सन्दर्भलाई ‘एकपक्षीय र कृत्रिम’ भन्दै यसलाई अस्वीकार्य बताएका छन्। उनले लिपुलेक पासमा भइरहेको सडक निर्माण र प्रयोगमा नेपालले प्रश्न उठाए पनि भारत आफ्नो अडानमा कुनै परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारे। प्रवक्ता जैसवालले नेपालले एकतर्फी रूपमा दाबी गर्नुभन्दा वार्ताको बाटो रोज्नुपर्ने र भारत सीमा विवाद समाधानका लागि छलफल गर्न तयार रहेको बताए।
नेपालको मल आपूर्तिमा भारतको प्रतिबद्धता
सीमा विवादको अडानका बाबजुद, भारतले नेपालले माग गरेअनुसारको मल उपलब्ध गराउने जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको नेपाललाई भारतले मल उपलब्ध गराउँछ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता जैसवालले भने, “नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हामी झन् मजबुत बनाउन चाहन्छौँ। नेपाललाई चाहिएको मल हामी उपलब्ध गराउँछौँ।” उनले नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको र आदानप्रदान चल्दै आएको बताउँदै केही दिनअघि तेलको कुरा आएकोमा पनि सहयोग सम्झौताअनुसार उपलब्ध गराइँदै आएको स्मरण गराए। नेपाल सरकारले वैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भारतसँग जीटूजी खरिद माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
