नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा लिलामी गर्न खोजेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन्।
स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो। तर, स्मार्ट टेलिकमले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि प्राधिकरणले २०८० वैशाख ३ गतेदेखि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार उक्त अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको घोषणा गरेको थियो।
अनुमतिपत्र रद्द भएसँगै “अनुमति बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९” अनुसार स्मार्ट टेलिकमका सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना तथा सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसै प्रावधानअनुसार स्मार्ट टेलिकमका सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइसकेका थिए। सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेका यी सम्पत्तिहरू नेपाल सरकारको हकहित विपरीत गैरकानूनी रूपमा लिलामी गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै प्रहरीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो।
- नवीकरण नभएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम २०८० वैशाख ३ गतेदेखि उक्त अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भयो।
- अनुमति रद्द भएपछि “अनुमति बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९” अनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आयो।
- प्रहरीको साइबर ब्यूरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति गैरकानूनी लिलामी प्रयासमा संलग्न रहेको आरोपमा ५५ वर्षीया पलिना श्रेष्ठ र ६२ वर्षीय नरेन्द्र उलाकलाई पक्राउ गरेको छ।
- उनीहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई क्रमशः जमल र बखुन्डोल (ललितपुर) बाट नियन्त्रणमा लिइएको हो।
- हाल उनीहरूमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान जारी छ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा ब्यूरोका प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठका अनुसार, पक्राउ परेका दुवै जनामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
नेपाल सरकारको हक कायम भइसकेको सम्पत्तिलाई बेइमानीपूर्वक गैरकानूनी रूपमा लिलामी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रही सरकारको हक मेटाउन खोज्नेहरूलाई अब कसले जवाफदेही बनाउने?
