NM Khabar 10 May 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस: रवि लामिछानेको कडा चुनौती, ‘मेरो गर्धन त्यहीँ छ, चलाइदिनुस् हतियार’

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस असंवैधानिक भएको आरोपमा कडा चुनौती दिएका छन्। उनले न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ६ योग्यतममध्ये एक जनालाई संवैधानिक परिषद्ले छान्दा संविधानविपरीत नहुने तर्क गरे। लामिछानेले न्यायालयको गरिमा सडकमा नघिसार्न आग्रह गर्दै 'गर्धन चलाइदिनुस् हतियार' भनी चुनौती दिए।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
10 May 2026, 4:32 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस रवि
Share:

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस असंवैधानिक भएको भन्ने आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कडा चुनौती दिएका छन्।

आइतबार ललितपुरमा रास्वपा सांसद प्रशिक्षणमा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले प्रश्न गरे, ‘कसरी असंवैधानिक भयो? ६ जनालाई सिफारिस किन गरिएको हो, त्यो संविधानविपरीतको काम हो?’

संविधानमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नरहेको उनले दाबी गरे। संवैधानिक परिषद्को भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु गलत भएको उनको भनाइ थियो।

उनले थपे, ‘यदि असंवैधानिक थियो भने ६ जना न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य भनेर संवैधानिक परिषद्‌मा किन सिफारिस गरिएको? त्यसो भए त त्यही सिफारिस नै असंवैधानिक हुनुपर्ने हो।’

परम्परा भत्काएको आरोपमा पनि उनले असहमति जनाए। यदि परम्परा नै मान्ने भए, ६ जनाको परिषद्मा भागबन्डाको छलफल चल्ने थियो। रास्वपा भागबन्डामा विश्वास गर्दैन।

संवैधानिक परिषद्ले डा. विनोद शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानून दिवसका अवसरमा असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। लामिछानेले यसै अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै चुनौती दिए।

‘यसलाई हाँसोको विषय नबनाइयोस्। ६ जनामध्ये ४ जनाले भोटिङ गरेर चुन्नुभएको विषय कसरी असंवैधानिक भयो? बुझिनँ मैले, बुझाइदेऊ कसैले,’ उनले भने, ‘यदि विधि गलत हो भने संविधान संशोधनमा बहस गरौँ। तर, विधिअनुसार चल्दा पनि प्रहार गरिन्छ भने मेरो गर्धन त्यहीँ छ, चलाइदिनुस् हतियार।’

न्यायालयको गरिमा र प्रतिष्ठालाई सडकको विषय नबनाउन उनले आग्रह गरे। भागबन्डाको राजनीति अन्त्य गर्न खोज्दा आफूमाथि प्रहार भएको उनको दाबी थियो।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

Nmkhabar की सरकारी तथा संस्थागत मामिला संवाददाता। मन्त्रिपरिषद्, संसद र सरकारी निकायका आधिकारिक निर्णयको विस्तृत र सटिक रिपोर्टिङ।

सम्बन्धित समाचार