पश्चिम एसियामा जारी युद्धले १८ लाख नेपालीलाई ‘ऋणको पासो’मा पार्ने जोखिम बढाएको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा युद्ध लम्बिएमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुने र कतिपय परिवार ‘ऋणको पासो’मा पर्ने जोखिम बढेको औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, २०८२ फागुन १६ गतेबाट सुरु भएको अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धले नेपालीको रोजगारी, नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स, वैदेशिक लगानी, व्यापार, औद्योगिक उत्पादन र बजारलगायतका क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको छ।
युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष पारेका प्रभावहरूमध्ये वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण प्रमुख छन्। यसबाहेक पर्यटन र हवाई यातायात, कृषि र उद्योग, ऊर्जा, इन्धन, खाद्यान्न र औषधि क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर परेको विश्लेषण गरिएको छ।
विश्वकै सुरक्षित क्षेत्र मानिने पश्चिम एसियाली (खाडी मुलुक) राष्ट्रहरूको ख्यातिमा युद्धले स्खलन ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले सुरक्षा खर्च बढाएको र नागरिकमा सुरक्षाको त्रास फैलाएको छ।
होर्मुज जलडमरुको समुद्री मार्गमा आवागमन अवरुद्ध हुँदा निर्यात ठप्प भएको छ। ऊर्जा तथा इन्धन उत्पादन उद्योगहरूमा आक्रमणले भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
युद्धका कारण पश्चिम एसियाका प्रायः सबै मुलुकको आकाश नागरिक उड्डयनका लागि पूर्ण वा आंशिक रूपमा बन्द गरिँदा पर्यटन व्यवसायमा उल्लेख्य असर परेको छ। सुरक्षा चासो र ट्राभल एडभाइजरीले पर्यटक आगमन घटाएको छ।
नेपाललगायत दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा औद्योगिक उत्पादन घटेको, नागरिकको रोजगारी न्यून भएको र आम्दानी घट्दा उपभोक्ता मागमा गिरावट आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। जीवनस्तरमा गिरावट, विदेशी लगानीमा कमी, सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि, न्यून आर्थिक वृद्धि, श्रम बजारमा संकुचन र उच्च मूल्यवृद्धि यसका अन्य परिणाम हुन्।
ढुवानी, बीमा लागतमा वृद्धि र आपूर्तिको अवधि बढेका कारण ‘लजिस्टिक सेन्टरहरू’ बन्द हुन थालेका छन्। इन्धन, ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धिले आन्तरिक बजारमा समेत चाप परेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य एक महिनामै करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भई आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आएको छ। पश्चिम एसियाबाट नेपाल आउने विप्रेषणको मात्रा घट्न थालेको छ भने पर्यटक आगमन र व्यापार तथा लगानी पनि घटेको छ।
कृषिका लागि रासायनिक मल आयात महँगो भएको र समग्रमा देशमा महँगी बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। पश्चिम एसियामा निर्यात २ प्रतिशत र आयात ५ प्रतिशतले घटेको छ। दोहा, दुबई र अबुधा जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिटहरू प्रभावित हुँदा पर्यटक आगमनमा १.५ प्रतिशतले कमी आएको छ।
पश्चिम एसियामा रहेका करिब १८ लाख नेपाली नागरिक प्रभावित भएका छन्। नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको ३७.४ प्रतिशत यस क्षेत्रबाट आउने भएकाले अस्थिरता बढ्दा वैदेशिक रोजगारी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष जोखिम बढेको छ।
युद्धले गर्दा पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीका आश्रित परिवारलाई आफन्तको जीवन रक्षा र रोजगारी गुम्न सक्ने दोहोरो त्रास उत्पन्न भएको छ। यसले नेपालमा रहेका उनीहरूका परिवारमा मनोवैज्ञानिक असर पारेको अध्ययनले देखाएको छ।
रेमिट्यान्स घट्दा उपभोग र खर्चमा दबाब सिर्जना हुनुका साथै गरिबीको रेखामुनिबाट भर्खर उक्सिएका कतिपय परिवार पुनः गरिबीको दुष्चक्रमा पर्ने जोखिम बढेको प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ।
अमेरिका र इजरायलले २०८२ फागुन १६ गते इरानमाथि आक्रमण गरेपछि युद्ध सुरु भएको थियो। इरानले इजरायल र पश्चिम एसियाका अन्य राष्ट्रहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य वेसहरूमा आक्रमण गरी जवाफ फर्काएको थियो।
युद्धका कारण पश्चिम एसियामा रहेका झण्डै १८ लाख नेपाली प्रभावित भएपछि सरकारले २०८२ चैत १६ गते परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अन्तर–मन्त्रालय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा परराष्ट्र, श्रम, अर्थ, गृह, उद्योग र पयर्टन मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य थिए।
युएईमा लगभग ७ लाख, साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, बहराइनमा २८ हजार, ओमानमा २५ हजार, इराकमा ३० हजार, साइप्रसमा १७ हजार, इजरायलमा करिब ६ हजार ५००, लेबनानमा १ हजार ५००, इजिप्टमा ५०० र इरानमा १० जना नेपाली रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
