मोरङको कानेपोखरी–६ मा राज्यकै मिलेमतोमा रोहितराम फुयालको १४ कठ्ठा नम्बरी जग्गा हडपिएको छ, जसको न्याय ४२ वर्षदेखि अनिश्चित छ। यो घटना पञ्चायतकालदेखि शुरू भएको योजनाबद्ध ठगीको ज्वलन्त उदाहरण हो।
घटना २०३९ असोज १५ गतेबाट शुरू भयो। साविक बयरवन वडा नं. ८ (हाल कानेपोखरी–६) मा नरपति फुयालको नाममा कित्ता नं. ६८१ को १४ कठ्ठा ३ धुर नम्बरी जग्गा थियो।
रमाइलो बजार विस्तार गर्न तत्कालीन प्रधानपञ्च डिएन राई र वडा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पराजुलीले नरपति फुयाललाई प्रलोभनमा पारे। उनीहरूले १४ कठ्ठा जग्गा दिए २ बिघा ऐलानी जग्गा र जनसेवा माध्यमिक विद्यालयमा स्थायी जागिर दिने आश्वासन दिए।
नरपति फुयालले काँचो कागजमा सहीछाप गरे। पञ्चायतले उनको नम्बरी जग्गा सट्टापट्टाको नाममा हडप्यो। उनले जागिर पाए, तर २ बिघा ऐलानी जग्गाको कानुनी आधार थिएन, लालपुर्जा पनि पाएनन्। त्यो २ बिघा जग्गा वन क्षेत्रको ऐलानी थियो, व्यक्तिको नाममा आउनै नसक्ने।
हडपिएको १४ कठ्ठा जग्गामा अहिले रमाइलो हाटबजार लाग्छ। तत्कालीन गाउँ पञ्चायत र जनसेवा माध्यमिक विद्यालयले मिलेर १४ जनालाई किर्ते कागजमा जग्गा बेचे। अहिले १४ परिवारले त्यहाँ घर–टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका छन्।
जग्गा किनेको दाबी गर्ने १४ परिवार छन्। तर, रोहितराम फुयालसँग सोही जग्गाको सक्कल लालपुर्जा सुरक्षित छ। राज्यको अभिलेखमा उनी नै वास्तविक मालिक हुन्। उनले २०८१ मंसिरसम्मको कर तिरेको रसिद पनि राखेका छन्।
विराटनगरको अस्पतालमा दुवै मिर्गौलाको डायलाइसिस गराइरहेका रोहितराम प्रश्न गर्छन्, ‘सरकारले मेरो जग्गामा अरूलाई राखेर मसँगै ट्याक्स लिइरहेको छ। यो कस्तो न्याय हो?’ ६२ वर्षीय फुयालको स्वास्थ्य नाजुक छ, दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छोडेका छन्।
रोहितरामका छोरा सेन्जाम फुयालले जनप्रतिनिधि र प्रशासनलाई गुहारेका छन्। उनले कानेपोखरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराकुमारी यादव समक्ष जग्गा खाली गराइपाऊँ भन्दै निवेदन दिए। पालिकाले निवेदन दर्ता गर्न मानेन। अधिकृत यादव दुई दिनदेखि पालिका बाहिर रहेको भन्दै पन्छिइन्।
एक जनप्रतिनिधिले पञ्चायतकालको सट्टापट्टा कानुनी नभएको स्वीकार गरे। फुयाल परिवारलाई दिने भनिएको ऐलानी जग्गा नक्सामा ‘वन’ लेखिएको थियो। त्यसैले फुयालको नाममा आउन सकेन। बजारमा घर बनाएकाहरूले विद्यालयलाई पैसा बुझाएको सुनिएको छ। ती जनप्रतिनिधिले यसलाई राज्यको गल्ती भन्दै सच्याउन कठिन भएको बताए।
कानुनतः निजी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण मालपोत कार्यालयमा विधिवत् दर्ता हुनुपर्छ। यस प्रकरणमा त्यो भएको देखिँदैन। विद्यालयका प्रअ प्रमोद निरौलाले जग्गाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। विद्यालयको सम्पत्तिबारे पनि उनलाई थाहा छैन।
बिरामी रोहितरामको एउटै धोको पुर्ख्यौली जग्गाको न्याय पाउनु हो। छोरा सेन्जाम भन्छन्, ‘सबैले यो पञ्चायतकालको पुरानो कुरा भन्दै पन्छाउँछन्। बालेन शाहले जस्तै कसैले हाम्रो ऐतिहासिक अन्याय हेरिदिनेछ भन्ने आशा छ।’
