कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन जनाको बहुमतले यो आदेश दिएको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पक्षमा मत दिएका छन्। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राखेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। यसअघि सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई निष्पक्ष, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियन खारेजीको नीति लिएको थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारी सेवामा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा अयोग्यता जस्ता व्यवस्था लागू गरिने बताएका थिए।
यसका साथै, योग्यतामा आधारित नियुक्ति, विभागीय प्रमुखको त्रैमासिक मूल्यांकन, नैतिक परीक्षण संयन्त्र, निजामती सेवा बोर्ड, कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिने पनि सरकारको नीति छ।
इजलासले आगामी जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको छ।
