निर्वाचन आयोगले २०८४ सालमा हुने प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न प्रस्ताव गरेको छ, जसबाट राज्यको ४ अर्बभन्दा बढी खर्च बचत हुनेछ।
आयोगले मंगलबार राजनीतिक दलहरूसँगको बैठकमा यो प्रस्ताव राखेको हो। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यसबाट राज्यको करिब ४ अर्बभन्दा बढी खर्च बचत हुने जानकारी दिए।
०८४ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र सोही वर्षको मंसिर ४ गते प्रदेशसभाको पदावधि समाप्त हुनेछ। दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्दा मितव्ययी हुने आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनलाई मितव्ययी, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको थियो। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीका अनुसार, छलफलमा निर्वाचन सुधारका विविध पक्षबारे परामर्श भयो।
गत निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्पर्धा गरेपछि रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तह र प्रदेशसभाका पदहरूमा उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको भण्डारीले बताए।
