डिभिजन वन कार्यालय बाराले डोजर प्रयोग गरी ३ नम्बर पुल नजिकको बस्ती खाली गराएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाको टोलीले शुक्रबार बिहान यो कारबाही गरेको हो। वन क्षेत्र र निकुञ्जको सीमाभित्र बस्ती रहेकाले हटाउनुपरेको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजित कुमार झाले बताए।
दुई हप्ताअघि सडक विभागले सूचना जारी गरेपछि त्रिभुवन राजपथको दुवैतर्फ २५–२५ मिटर सडक सीमा व्यवसायीहरूले आफैं खाली गरेका थिए। त्यसैमाथि डोजर चलाइएपछि स्थानीय व्यवसायीहरूले राज्यले दमन गरेको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीय अगुवा अनिल पाख्रिनले २०४५ सालदेखि व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई राज्यले ज्यादतीपूर्ण तरिकाले हटाएको गुनासो गरे। उनले सडकको क्षेत्राधिकारभित्रका घर टहरा आफैं हटाइसकेका व्यवसायीलाई पर्याप्त समय नदिई हटाउँदा अन्याय भएको बताए।
हेटौंडा–पथलैया खण्डको यो क्षेत्र यात्रुहरूको विश्रामस्थल थियो। यहाँ ७० भन्दा बढी व्यवसायीका होटल सञ्चालनमा थिए। बजार खाली भएपछि स्थानीयहरू आफ्नो जीविकोपार्जनलाई लिएर चिन्तित बनेका छन्।
स्थानीय व्यवसायी मिनाकुमारी रुम्बाले पसलको कमाइबाट १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर केही दिनअघि मात्रै नयाँ घर बनाएकी थिइन्। उनले भनिन्, “सडकको क्षेत्र छोडेर बस्दा केही हुँदैन भन्ने ठानेर १२ लाख ऋण गरेर नयाँ घर बनाएँ, अब मेरो सबैथोक सकियो।”
उद्योग वाणिज्य संघ जीतपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्माले व्यवसायीलाई ठाउँ सार्ने पर्याप्त समय नदिई डोजर चलाएर राज्यले बर्बर दमन गरेको बताए। उनले यो व्यवसायीमाथिको मात्रै नभई स्थानीयको मानवअधिकारमाथि पनि राज्यका तर्फबाट दमन भएको आरोप लगाए।
जिल्ला वन कार्यालयले भने बस्तीमा पटकपटक माइकिङ र लिखित सूचना टाँस्दा पनि स्थानीयले अटेर गरेकाले डोजर चलाउनु परेको स्पष्टीकरण दिएको छ।
