जेन-जी प्रतिनिधिहरूको बहिष्कार चेतावनीपछि संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक असिम शाहले विगतका सहमति कार्यान्वयन भइरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
शुक्रबार साँझ ५ बजे तय गरिएको छलफलका सन्दर्भमा केही जेन-जी प्रतिनिधिहरूले अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमतिको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि र बहिष्कारका कुरा उठाएका थिए।
संयोजक शाहले अघिल्लो अन्तरिम सरकारसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको बताए। उनले जेन-जी परिषद् निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
शाहले यो छलफल संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्ने विशेष उद्देश्यका लागि भएको स्पष्ट पारे। उनले यसलाई अन्य विषयसँग नमिसाउन आग्रह गरे। कार्यदलले जेन-जीहरूबाट मौखिक र लिखित दुवै माध्यमबाट सुझाव लिने व्यवस्था मिलाएको छ।
बोल्नका लागि समय कम दिइएको भन्ने प्रचार भइरहेकोप्रति संयोजक शाहले संकेत गरे। उनले कसैका आवाजलाई पनि नजरअन्दाज नगरिने विश्वास दिलाए। शाहले कुनै पनि राजनीतिक विवाद वा भ्रमको पछि नलागी छलफलमा सहभागी हुन निमन्त्रित सबै जेन-जीहरूलाई अनुरोध गरे।
कार्यदलले गत चैत २५ गतेदेखि सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको थियो। यस क्रममा संविधानविद्, पूर्वप्रशासक र सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरिसकिएको छ। आगामी दिनमा अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची अनुसार शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा साझा धारणा बनाउन यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित यस कार्यदलले संविधानमा सबै वर्ग र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित गर्न जेन-जीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
