नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृतिबिना ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। यो लगानी ३५ निकायमा शेयरका रूपमा गरिएको महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीहरू स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ। जहाँ कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष र उच्च तहका कर्मचारी सञ्चालकका रूपमा कार्यरत छन्।
तर, त्यसरी सञ्चालक नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानको बेवास्ता गरिएको महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार शेयर लगानी गर्दा पनि सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। सो प्रावधानविपरीत ३५ निकायमा कुल ५६ अर्ब आठ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी गरिएको छ।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट सङ्घीय सरकारको स्वीकृति नलिई ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम प्राप्त गरेको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
प्राधिकरणले २५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद प्रक्रियामा तय गरिएको योजना र वास्तविक उत्पादनमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। अधिकांश महिनामा योजनाभन्दा कम उत्पादन हुँदा प्राधिकरणलाई २६ करोड ८८ लाख किलोवाट घण्टा विद्युत् उत्पादन कम भएको देखिन्छ।
उत्पादनमा आएको यो कमीले गर्दा मित्रराष्ट्रबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपरेको छ। त्यसका लागि अनुमानित एक अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुक्खा महिनामा आयातित बिजुलीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। नदी प्रवाही आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बर्खायाममा खेर जान्छ। तर, हिउँदामा प्राप्त हुँदैन। यस विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जिज्ञासा राखेको छ।
यसरी प्राधिकरणलाई भइरहेको घाटा न्यूनीकरण गर्न व्यावसायिक विद्युत् योजनासहित खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको छ।
सडक निर्माण लागत वृद्धिमा प्राधिकरणको लापरबाही
सडक निर्माणको लागत वृद्धिमा पनि प्राधिकरणको लापरबाही देखिएको छ। समयमा पोल नसार्दा सडक निर्माणको लागत बढ्न गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सडक विभाग र प्राधिकरणबीच २०७९ वैशाघ १६ गते भएको सम्झौताअनुसार राजमार्ग विस्तारका क्रममा पुराना पोल स्थानान्तरण र विद्युत् प्रणालीको सुदृढीकरणको खर्च प्राधिकरणले व्योहोर्नुपर्ने थियो।
तर, काँकडभिट्टा-लौकही खण्डको ११० किलोमिटर सडकको पुराना संरचना हटाउँदा ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने देखिएकोमा ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ (८६.७८ प्रतिशत) रकम सडक आयोजनाले बेहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ।
यसरी नयाँ संरचना बनाउँदाको सम्पूर्ण खर्च आयोजनाको लागतमा समावेश हुँदा थप महँगो हुन गएको छ। प्राधिकरणसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बर्दियाको मैनापोखरदेखि गुलरिया सडकखण्डमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ। विद्युत् लाइन स्थानान्तरणका लागि नयाँ पोल खरिद, पुरानो स्थानान्तरण, केबल, ट्रान्सफर्मरलगायतका सामग्री र ज्यालाबापत ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ आयोजनाबाट भुक्तानी भएको छ।
दुई सय ६४ पोल स्थानान्तरण र १९५ पोल खरिद गरिएकोमा सम्झौताविपरीत विद्युत् लाइन सुदृढीकरणका लागि प्राधिकरणबाट गरिनुपर्ने खर्च आयोजनाबाट भुक्तानी गरिनु उचित नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
