नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिए। तर, महाकाली कोरिडोर आयोजना १७ वर्षदेखि अलपत्र छ। कनिके बजेटका कारण यसको भौतिक प्रगति १७ प्रतिशतमा मात्र सीमित भयो।
दार्चुलाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले संसद्मा प्रश्न उठाए: ‘कालापानी काठमाडौंलाई किन दुख्दैन?’ यो प्रश्न सुदूरपश्चिमका जनताको १७ वर्ष लामो पीडा झल्काउँछ। दार्चुलाको तिंकर र छाङरूका बासिन्दा अझै पनि सदरमुकाम जान भारतीय सुरक्षाकर्मीको अनुमति लिन्छन्। उनीहरू भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य छन्।
कञ्चनपुरदेखि चीनको सीमा तिंकरसम्म पुग्ने यो सडक ४१३ किलोमिटर लामो छ। यसले सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला गरी चार जिल्ला जोड्छ। कोरिडोरको ११ किलोमिटर कञ्चनपुरमा पर्छ। ५८ किलोमिटर डडेलधुरामा, १४४ किलोमिटर बैतडीमा र २०० किलोमिटर दार्चुलामा पर्छ।
यसमध्ये ३३४ किलोमिटर खण्ड ब्रह्मदेव–झुलाघाट आयोजनाले निर्माण गरिरहेको छ। दार्चुलाको तुसारपानीदेखि तिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर खण्डमा नेपाली सेनाले २०७७ सालदेखि ट्र्याक खोल्दैछ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि दार्चुला–तिंकर सडक खण्डको काम सुरु भयो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यसलाई महाकाली कोरिडोर योजनामा समावेश गरियो। २०७७ सालमा दार्चुला–तिंकरको ७९ किलोमिटर खण्ड नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भयो।
महाकाली कोरिडोर आयोजनाका प्रमुख सीडीई ईश्वर कार्कीका अनुसार ब्रह्मदेव–झुलाघाट खण्डमा ३०२ किलोमिटर ट्र्याक खुलिसकेको छ। ३२ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। डडेलधुरामा २७ किलोमिटर र बैतडीमा एक किलोमिटर मात्र बाँकी रहेको उनले बताए।
आयोजना सुरु भएको १७ वर्ष बित्यो, तर भौतिक प्रगति १७ प्रतिशत मात्र छ। यसको मुख्य कारण बजेट अभाव हो। १७ वर्षमा यस आयोजनामा केवल ४ अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भयो।
वार्षिक बजेट विनियोजन १०–२० करोडमा सीमित छ। रकमान्तर गरेर पनि अधिकतम ४०–५० करोड मात्र सरकारले दिइरहेको छ। यसको कूल लागत १५ वर्षअघि नै १८ अर्बभन्दा बढी अनुमान गरिएको थियो। अहिले यो लागत दोब्बर पुग्ने अनुमान छ।
अहिलेसम्मको बजेट विनियोजनको गतिले आयोजना सम्पन्न हुन अझै १५ वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ। १८ अर्बभन्दा बढीको आयोजनामा वार्षिक ४०–५० करोड बजेट छर्नु ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ सरह हो।
कोरिडोरको ७९ किलोमिटर खण्ड नेपाली सेनाले बनाउँदैछ। सेनासँग जनशक्ति र प्रविधि छ, तर पर्याप्त बजेट अभाव छ। आयोजना प्रमुख कार्कीले स्रोत सुनिश्चित भए काम समयमै सम्पन्न हुने बताए। तर, बजेटको सुनिश्चितता छैन।
नयाँ सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको तयारीमा छ। सुदूरपश्चिमलाई न्याय दिन आगामी बजेटमा महाकाली कोरिडोरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ सरह मानेर कम्तीमा २ देखि ३ अर्ब बजेट विनियोजन आवश्यक छ।
‘कनिका छरेजस्तो’ बजेटले राष्ट्रियता जोगिँदैन। दार्चुलाको पीडाले काठमाडौंलाई नदुखुन्जेल नेपालको राष्ट्रियता भाषणमा मात्र सीमित रहनेछ। अबको नजर आगामी बजेट भाषणमा छ। दार्चुलाको भविष्य समेटिन्छ कि फेरि उपेक्षामा पर्छ, स्पष्ट हुनेछ।
