विगत १५ वर्षको कुशासनले नेपाली समाजले चुकाएको मूल्यबाट मुक्ति दिलाउन आगामी बजेट सुधारवादी आउने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेका छन्।
काठमाडौंमा सोमबार आयोजित नेपाल बिजनेस समिटिलाई सम्बोधन गर्दै वाग्लेले सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना र पूर्वाधार विस्तार सरकारको मूल प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे। वाग्लेले ‘सुशासनको लाभांश’ नेपाली समाजमा फैलाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे।
सुशासन प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत तथा कानुनी सुधार, दर्जनौँ ऐन संशोधन, सूचना प्रविधि र डिजिटाइजेसनको व्यापक प्रयोग गरिनेछ। सरकारले ई-गभर्नेन्स, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार निर्माणमा प्राथमिकता दिइरहेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र विगत दुई दशकमा विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर बनेको छ। दिगो आर्थिक वृद्धिका स्रोत निर्माणमा अब जोड दिनुपर्छ, वाग्लेले बताए। आगामी दशकहरूमा रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता घटाइनेछ। स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटाइजेसन, पर्यटन, हरित उत्पादन र उच्च मूल्यको कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने नीति सरकारको छ।
युवाहरूलाई नेपालमै बसेर विश्वसँग जोड्न डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ। आयात प्रतिस्थापन र औद्योगिक नीति सञ्चालनका लागि केही क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू अघि बढाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।
सरकारले पूर्वाधार विकासमा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउनेछ। सडक सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा कनेक्टिभिटी, स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड, भरपर्दो इन्टरनेट सेवा र उड्डयन सुरक्षामा विशेष जोड दिइनेछ। नेपाललाई आन्तरिक, क्षेत्रीय र विश्वसँग थप मजबुत रूपमा जोड्ने लक्ष्य सरकारको रहेको वाग्लेले बताए।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आधारभूत वित्तीय पहुँच र दिगो सामाजिक सुरक्षा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। वैदेशिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाइने वाग्लेले बताए।
विश्वभरि रहेका गैरआवासीय नेपालीको सञ्जाललाई लगानी, शैक्षिक आदानप्रदान र सांस्कृतिक प्रभाव विस्तारको माध्यम बनाइनेछ। यो केवल भावनात्मक सम्बन्धमा सीमित नरहने वाग्लेले स्पष्ट पारे। भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी आवश्यक छ। सरकारको पूँजीगत खर्च मात्र पर्याप्त नहुने अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिए।
