दैलेखको जलजले क्षेत्रमा जमिनमुनि ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भइसकेको छ। तर, दोस्रो चरणको मुख्य काम अगाडि बढ्न नसक्दा यो परियोजना अन्योलमा परेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई वर्षौँसम्म पुग्ने ग्यासको सम्भावना देखाएपछि राष्ट्रिय चर्चामा रहेको यो आयोजना ठोस कार्यतालिका अभावमा सुस्ताएको हो।
यसैबीच, दैलेख र कालिकोटका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको जेठ ३ गते महाबुलेकमा बसेको संयुक्त बैठकले यो मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाएको छ। बैठकले जलजलेको पेट्रोलियम पदार्थको वास्तविक क्षमता एकिन गरी उत्खनन कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पारित गरेको छ।
चीन सरकारको करिब रु दुई अर्ब १७ करोड अनुदान सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले सन् २०१९ देखि यहाँ अध्ययन गरिरहेको छ। चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार जलजले क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार छ। यो परिमाण नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्म पुग्ने अनुमान छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको समन्वयमा चार हजार १३ मिटरसम्म ड्रिलिङकार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ।
परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार पहिलो चरणको प्राविधिक प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षले बुझाइसकेको छ। अबको मुख्य काम ग्यासको उत्पादकत्व र व्यावसायिक भण्डारणको अन्तिम परीक्षण गर्ने हो। यो दुई देशको सरकार (जीटुजी) तहको परियोजना भएकाले आगामी प्रक्रियाका लागि चिनियाँ पक्षलाई अनुरोधपत्र पठाइए पनि उताबाट आधिकारिक जवाफ र स्पष्ट कार्यतालिका आउन बाँकी हुँदा काममा ढिलाइ भएको उनले बताए।
यदि दैलेखबाट ग्यास उत्खनन सुरु गर्न सकिएमा अर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोकिनेछ। उत्पादित मिथेन ग्यासलाई गाडीमा सीएनजी, उद्योगमा इन्धन र घरमा भान्छा ग्यासको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसले इन्धनको मूल्य वृद्धि वा नाकाबन्दीको अवस्थामा देशको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउने विज्ञहरूको भनाइ छ।
दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले यो परियोजना दैलेखको मात्र नभई समग्र नेपालकै आर्थिक रूपान्तरणको महायज्ञ भएको बताए। उनले सरकारले यसलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकता’मा राखेर द्रूतमार्गबाट अघि बढाउनुपर्ने जोड दिए। योगीले उत्खनन गर्दा स्थानीयवासीको रोजगारी र सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रको संरक्षण गरिनुपर्ने माग गरे।
महाबुलेकमा भएको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका साथै छ बुँदे साझा प्रतिबद्धता पारित गरेको छ। बैठकले नेपाल, भारत र चीनलाई जोड्ने त्रिदेशीय ‘महाबु सडकखण्ड’को बाँकी ट्र्याक खोल्न र स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, नारायण नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा, महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाही, नौमूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविराम सुवेदी, कालिकोटका महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज सिहंलगायतले महाबु सडक कर्णालीको समृद्धिको ‘लाइफ लाइन’ भएको बताए। बैठकले महावै धामको विकास, वैकल्पिक सडक निर्माण, सीमा सुरक्षा र महाबु क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हबका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ। सडकको दयनीय अवस्थाले दैलेख सदरमुकामदेखि महाबु आवतजावत गर्न १६ घण्टा लाग्ने विकटता छ।
