निर्मला कुर्मी प्रकरणमा २३ दिनदेखि अनशनरत अधिकारकर्मी रूबी खानले सरकारसँग ५ बुँदे सहमतिपछि अनशन तोडिन्।
बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान माग गर्दै खान अनशनमा थिइन्। उनी नेपालगञ्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा बसेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले खानलाई पानी खुवाएर अनशन तोडाएकी हुन्। सहमतिपछि खानले प्रधानमन्त्री र सरकारका प्रतिनिधिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिन्।
सरकारले वार्ताका लागि विशेष टोली खटायो। टोलीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशील सिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले र प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दाहाल थिए।
टोलीले मंगलबारदेखि खानसँग निरन्तर वार्ता गर्यो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव र खानबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो।
सहमति अनुसार, निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान हुनेछ। बाँके प्रहरी कार्यालयमा २०७७ चैत २० गते यो मुद्दा दर्ता भएको थियो। हालसम्मको अनुसन्धान अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा लगिनेछ।
खानले उठाएका अन्य घटनामा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन गर्नेछ। कमजोरी पाइएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीउपर प्रहरी नियमावली बमोजिम कारबाही हुनेछ। सरकारले यो प्रतिबद्धता जनाएको छ।
खानविरुद्ध बाँके प्रहरी कार्यालयमा ‘सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर’ मुद्दा दर्ता छ। यसको अनुसन्धान तत्काल टुङ्ग्याउन निर्देशन दिइने सहमति भयो।
यस मुद्दामा बाँके प्रहरी प्रमुखसहितका कर्मचारीको भूमिकामाथि छानबिन हुनेछ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले कमजोरी पाइए कारबाही अघि बढाउनेछ।
निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत खान र अधिकारकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। बाँके प्रहरी र प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिइनेछ।
सहमतिपत्रमा मानव अधिकार र महिला अधिकारका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले रोहवरका रूपमा हस्ताक्षर गरे। रोहवरमा इन्सेक लुम्बिनीका भोला महत, एड्भोकेसी फोरमका बसन्त गौतम थिए। महिला अधिकार मञ्चका मोहम्मद शेर बागवान, मन कुमारी गुरताल र गीता रैदासले पनि हस्ताक्षर गरे।
